खनिकर्म विभागाची परवानगी न घेता पाणी पुरवठा योजनेअंतर्गत लक्ष्मीनगर येथील जलतरण तलावाचे बांधकाम पाडून तेथे पाण्याची टाकी बांधण्यासाठी खोदाई केल्याप्रकरणी महापालिकेला ११ लाख ८० हजार रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे.
शहरात समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत महापालिकेच्या वतीने विविध कामे सुरू आहेत. यामध्ये एक हजार ८०० किलोमीटर लांबीची जलवाहिनी टाकणे, ८२ साठवणूक टाक्यांची उभारणी करण्याबरोबरच पहिल्या टप्प्यात तीन लाख जलमापक (पाणी मिटर) बसविण्याचे नियोजित आहे. सध्या साठवणूक टाक्यांच्या उभारणीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
पर्वती परिसरातील लक्ष्मीनगर भागात महापालिकेच्या जलतरण तलावाच्या जागेत याअंतर्गत पाण्याची टाकी बांधण्यात येणार आहे. हा तलाव गेल्या अनेक वर्षांपासून बंद आहे. त्यामुळे तलावाचे बांधकाम पाडून त्या ठिकाणी पाण्याची साठवणूक टाकी बांधण्यात येणार आहे. टाकी उभारण्याच्या कामासाठी ४ हजार ८२६ ब्रास खोदाई केली जाणार असून त्यापैकी ४ हजार ३२६ ब्रास राडारोडा टाकीच्या कामाबरोबरच लगतच्या जमिनीच्या सपाटीकरणासाठी वापरला जाणार आहे. उर्वरित ५०० ब्रास साठा बाहेर नेला जाणार आहे. मात्र या प्रक्रियेला मान्यता न घेताच महापालिकेने २०० ब्रास गौण खनिजाचे उत्खनन करून त्याची वाहतूक केल्याचे आढळून आले. त्यामुळे शहर तहसीलदार तृप्ती कोलते-पाटील यांनी हा दंड केला आहे. जलवाहिन्यांची कामे करणे, साठवणूक टाक्यांची उभारणी करण्याचे काम महापालिकेने एल अॅण्ड टी या कंपनीला दिले आहे. या कंपनीकडून ही कामे सुरू आहेत. मात्र कंपनी आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या दुर्लक्षामुळेच महापालिकेला आर्थिक भरुदड सहन करावा लागला आहे. दरम्यान, परवानगी घेऊन गौण खनिज उत्खनन केले असते तर प्रती ब्रास ४०० रुपये याप्रमाणे २०० ब्रास गौण खनिजासाठी ८० हजार रुपयांची रॉयल्टी महापालिकेला भरावी लागली असती. मात्र परवानगी न घेता त्याची वाहतूक केल्यामुळे प्रचलित दराच्या पाचपट दंड ठोठावण्यात आला आहे. त्यामुळे ही रक्कम ११ लाख होत असून बेकायदा वाहतूक केल्याप्रकरणी ८० हजार रुपये भरावे लागणार आहेत. असा एकूण ११ लाख ८० हजारांचा दंड महापालिकेला भरावा लागणार आहे, असे तहसील कार्यालयाद्वारे सांगण्यात आले.