अपघातात पती गमावल्यानंतर विधवा पत्नीने वर्षभरात किंवा त्याहून कमी काळातही दुसरा विवाह केला तरी तिचा पहिल्या पतीच्या अपघाती मृत्यूबद्दलचा भरपाई दाव्याचा हक्क जात नाही. दाव्यासाठी अर्ज करतेवेळी ती परावलंबी असल्याने तिला दाव्याचा हक्क उरत नाही, असे म्हणता येणार नाही. अर्जदाराची परावलंबित्वची स्थिती ही दाव्याच्या अर्जाच्या दिवशी नव्हे तर मरण पावणाऱ्या व्यक्तीच्या मृत्यूच्या दिवशी ग्राह्य धरायला हवी’, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे.
ठाण्यातील सुषमा सोनावणे (३६) व त्यांचा १४ वर्षांचा मुलगा विराज या दोघांनी चार वर्षांपूर्वी केलेल्या अपघात दाव्यासंदर्भातील अपिलावरील निर्णयात न्या. आर. डी. धनुका यांनी हा निर्वाळा दिला. सुषमा यांचे पती महेंद्र हे २१ फेब्रुवारी २००७ रोजी सकाळी आई सविता यांच्यासोबत कारने नाशिकला जात असताना मुंबई-आग्रा महामार्गावर गंगाराम पाडा येथे एका ट्रकने त्यांच्या कारला समोरून जोरदार धडक दिल्याने भीषण अपघात झाला होता. ट्रकचालकाच्या हलगर्जीमुळे झालेल्या या अपघातात दोघांचाही जागीच मृत्यू झाला होता. ‘एका खासगी कंपनीत दीड लाख रुपये मासिक वेतन असलेले पती महेंद्र यांचा अपघाती मृत्यू झाल्याने आमच्यावर आर्थिक कुऱ्हाड कोसळली आहे’, असे निदर्शनास आणत सुषमा व विराज यांनी मोटार वाहने अपघात दावे लवादासमोर भरपाईसाठी दावा दाखल केला होता. लवादाने सुनावणीअंती या दोघांनाही २९ लाख ५१ हजार रुपये ते प्रत्यक्षात दिले जाईपर्यंत वार्षिक सात टक्के व्याजदराने देण्याचे आदेश दी न्यू इंडिया अश्युरन्स कंपनीला ४ जानेवारी २०१४ रोजी दिले होते. त्याविरोधात या कंपनीने अपिल केले होते तर सुषमा यांनी भरपाई रकमेत वाढ करण्यासाठी याचिका केली होती.
‘अपघात होण्यात महेंद्र यांचीही चूक होती. सुषमा यांनी विलंबाने दाव्याचा अर्ज केला. तसेच, सुषमा यांनी पतीच्या निधनानंतर वर्षभरातच दुसरा विवाह केला असल्याने त्या कोणावर अवलंबून राहिलेल्या नाहीत आणि त्यामुळे त्या भरपाईसाठी पात्र ठरत नाहीत. तरीही लवादाने चुकीचा आदेश दिला’, असा युक्तिवाद कंपनीतर्फे मांडण्यात आला. मात्र, अपघातासाठी ट्रकचालकच कारणीभूत होता, हे स्पष्ट होत असल्याचे निरीक्षण न्यायमूर्तींनी नोंदवले. तसेच, दुसऱ्या विवाहामुळे सुषमा या भरपाईसाठी अपात्र ठरत असल्याचा कंपनीचा युक्तिवादही न्यायमूर्तींनी फेटाळून लावला. त्याचवेळी न्यायमूर्तींनी कंपनीचे अपिल फेटाळून लावतानाच सुषमा यांना दिलासा देऊन भरपाईची रक्कम नऊ टक्के व्याजदराने देण्याचा आदेशही कंपनीला दिला.