राज्य विधिममंडळाचे हिवाळी अधिवेशन म्हटले की, उपराजधानीत उत्साह, लगबग आणि चकाचक व झगमगाट दिसून येतो तो अर्थात सिव्हील लाइन्स व व्हीव्हीआयपींची वर्दळ असणाऱ्या परिसरात. यावेळी सहा दिवस चाललेल्या अधिवेशनाचा रोजचा खर्च १३ कोटी रुपये म्हणजे तासाला सुमारे १ कोटी ६२ लाख व मिनिटाला २ लाख ७० हजार तर प्रती सेकंद साडेचार हजार रुपये खर्च झाल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.
राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनातील सहा दिवसांच्या कामकाजासाठी ७५ कोटी रुपयांहून अधिक खर्च झाल्याचा अंदाज संबंधित यंत्रणांनी व्यक्त केला. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनावर गेल्या काही वर्षांपासून कमी अधिक प्रमाणात शंभर कोटी रुपये खर्च होतात. कामकाजाच्या दिवसानुसार थोडा-फार खर्च कमी-अधिक होत असला तरी, टीए, डीएपासून साहित्याची ने-आण करणे, विधानभवनपासून राजभवन, रामगिरी, मंत्री, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने, त्यांची वाहन व्यवस्था यावरील खर्च कोट्यवधी रुपयांच्या घरात आहे. अनेकवेळा या खर्चावरून वाद झाले आहे. नागपूर करारानुसार अधिवेशन होत नसल्याने त्याऐवजी हा निधी विदर्भाच्या विकासासाठी द्यावा, अशी मागणी करणारा एक गट आहे. यापूर्वी हिवाळी अधिवेशन म्हणजे सहल म्हणूनदेखील टीका झाली. शनिवार, रविवारी हमखास पर्यटनस्थळांचे भ्रमण व्हायचे. सामाजिक संघटनांनी याविरुद्ध आवाज उठवल्याने अलीकडच्या काही वर्षात सहलीचे प्रमाण कमी झाले.
विधानसभा निवडणुकीनंतर सत्ता कोंडीमुळे नागपुरातील अधिवेशन होते की नाही, अशी संभ्रमावस्था होती. पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार ९ डिसेंबरपासून अधिवेशन होईल, यानुसार प्रशासनाने तयारी केली. मात्र, नवीन सरकारचा शपथविधी लांबला. त्यामुळे १६ डिसेंबर तारीख निश्चित करण्यात आली. सोमवार ते शनिवार असे सहा दिवस कामकाज चालले. विधानसभेत ४७ तास २९ मिनिटे तर, विधान परिषदेत ३४ तास ३९ मिनिटे कामकाज झाले. उभय सभागृहात मंत्र्यांची गैरहजेरी वा गोंधळामुळे सुमारे साडेपाच तास वाया गेले. सदस्यांची उपस्थिती मात्र लक्षणीय राहिली. यावेळी प्रश्नोत्तरे नव्हती. विधानसभेत एकाही लक्षवेधीवर चर्चा झाली नाही. सरकारची कामकाज बऱ्यापैकी झाले. यंदाच्या अधिवेशनाच्या वैशिष्ट्य म्हणजे मुख्यमंत्री वगळता अर्धा डझन मंत्री होते. मंत्र्यांकडे अनेक विभागांचा कार्यभार असल्याने प्रशासनावरील ताण कमी झाला. अन्यथा सर्वच विभागांना सज्ज राहावे लागते.
सरकारी खर्चाखेरीज अनेक सदस्य व प्रमुख पक्षांचे बडे नेते आलिशान हॉटेलमध्ये वास्तव्य करतात. या नेत्यांचे मोठ्या प्रमाणात समर्थक येतात. या सर्वांसाठी आलिशान वाहने व राहण्याच्या व्यवस्थेसह सर्व प्रकारची बडदास्त ठेवावी लागत असल्याने यावरदेखील मोठ्या प्रमाणात खर्च होतो. हा सरकारी खर्च नसल्याने त्याचा कुठेही हिशेब राहात नाही. विधिमंडळाचा खर्च ३५ ते ४० कोटी रुपये असण्याचा अंदाज आहे. संपूर्ण परिसराची रंगरंगोटी व चकाचक करणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा १२ कोटी रुपयांच्यावर आहे. याखेरीज इतर व्यवस्थेवरील खर्चही कोट्यवधी रुपये आहे. वाहनांच्या डिझेल-पेट्रोलचा खर्च ८० लाख रुपयांच्यावर असायचा, यावेळी मंत्री कमी असल्याने हा खर्च थोडा कमी झाला झाल्याचा अंदाज सूत्रांनी व्यक्त केला आहे.