भूमिपुत्रांना नोकऱ्यांमध्ये ८५ टक्के आरक्षण देणार: केजरीवाल

लोकसभा निवडणुकीत दिल्ली राखण्यासाठी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल   यांच्या आम आदमी पार्टीनेही कंबर कसली आहे. दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा दिल्यास दिल्लीतील विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयांमध्ये ८५ टक्के आरक्षण देण्यात येईल. तसेच भूमिपुत्रांनाही सर्व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ८५ टक्के आरक्षण देण्यात येईल, अशी घोषणाच अरविंद केजरीवाल यांनी केली आहे.

 खिचडीपूर गावात आयोजित एका रॅलीला संबोधित करताना अरविंद केजरीवाल यानी ही घोषणा केली. दिल्लीतील सर्व कंत्राटी कामगारांना कायम करण्यात येईल, दिल्लीतील प्रत्येक कुटुंबाला घर देण्यात येईल आणि राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थाही राखली जाईल, अस केजरीवाल यांनी स्पष्ट केलं. दिल्लीतील विद्यार्थ्यांना ९० टक्के गुण मिळूनही कोणत्याच महाविद्यालयात प्रवेश मिळत नाही. इतर राज्यांमधील महाविद्यालयात स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी ८५ टक्के जागा राखीव असतात. यावेळी त्यांनी दिल्ली विद्यापीठातील एका महाविद्यालयाचं उदाहरण दिलं. या महाविद्यालयात १५० जागा होत्या. त्यापैकी १४० जागांवर तामिळनाडूतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला. असंच जर होत राहिलं तर दिल्लीतील विद्यार्थी जाणार कुठे? असा सवाल करतानाच दिल्लीत इयत्ता १२वीला पास झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ८५ टक्के जागा राखीव ठेवायलाच हव्या, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

२४ तासांत परमनन्ट करणार

कंत्राटी कामगारांना कायम करण्यासाठी आम्ही दहा वेळा कॅबिनेटमध्ये प्रस्ताव मंजूर केला. त्याची फाइल केंद्र सरकारला पाठवली. पण त्यावर अजूनही निर्णय झाला नाही. केवळ दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा नसल्याने असे होत आहे. दिल्लीला पूर्ण राज्य केल्यास अवघ्या २४ तासांमध्येच कंत्राटी कामगारांना कायम केलं जाईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. तसेच दिल्लीतील नागरिकांना सर्व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ८५ टक्के आरक्षण देण्यात येणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *