पालिकेच्या परवानगीविना होर्डिंग व बॅनर लावू नयेत, असे मुंबई उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असतानाही त्याचे उल्लंघन करणे आणि बेकायदा होर्डिंगवर कारवाई करणाऱ्या पालिका कर्मचाऱ्यांना मारहाण करणे भाजपचे अंधेरीमधील नगरसेवक मुरजी पटेल यांना चांगलेच भोवले आहे. या कृतीबद्दल उच्च न्यायालयाने त्यांना दोन महिन्यांच्या आत २४ लाख रुपयांची भरपाई महापालिकेकडे जमा करण्याचे आदेश बुधवारी दिले.
यापुढे बेकायदा होर्डिंगबाजी आणि त्यावरील कारवाईत हस्तक्षेप करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असा संदेशच न्यायालयाने या आदेशाद्वारे दिला आहे. ‘बेकायदा होर्डिंग उभारणे म्हणजे बेकायदा बांधकाम करणे असे मानले गेले आणि त्याआधारे पालिकेकडून एखाद्या नगरसेवकाला अपात्र ठरवले गेले तर त्यातून राज्यभरात चांगलाच संदेश जाईल’, असे मत उच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान व्यक्त केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर, पालिकेच्या इतिहासात प्रथमच अशाप्रकारचा कठोर आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्याने राजकीय कार्यकर्त्यांकडून होणाऱ्या बेकायदा होर्डिंगबाजीला चाप बसण्यास मदत होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये पटेल यांच्या ‘जीवनज्योती फाऊंडेशन’च्या बेकायदा होर्डिंग्जवर कारवाई केली जात असताना पटेल यांच्या कार्यकर्त्यांनी महापालिका कर्मचाऱ्यांना मारहाण केली होती. त्याविषयी पालिकेने पोलिसांत एफआयआर नोंदवून खटला भरला आहे. उच्च न्यायालयानेही या कृत्याची अत्यंत गंभीर दखल घेत पटेल व त्यांच्या कार्यकर्त्यांना न्यायालय अवमानाची ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली होती. याविषयी अनेकदा सुनावणी झाल्यानंतर पटेल यांनी अखेरीस बुधवारी बिनशर्त माफी मागत भरपाई देण्याची तयारी दर्शवली. त्यानंतर न्या. अभय ओक व न्या. एम. एस. संकलेचा यांच्या खंडपीठाने पटेल यांना दोन महिन्यांत २४ लाख रुपयांची भरपाई पालिकेला देण्याचे आणि पालिकेने ही रक्कम मारहाणीत जखमी झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी व सार्वजनिक कामांसाठी वापरण्याचे आदेश दिले.
पटेल यांनी नगरसेवक या नात्याने प्रत्येक आठवड्यातील एक दिवस आपल्या वॉर्डमधील शाळा, रुग्णालये, मैदाने इत्यादी ठिकाणी फिरून बेकायदा होर्डिंग व बॅनर आहेत का, याची पाहणी करावी, असाही आदेश न्यायालयाने पटेल यांना दिला आहे. पटेल यांनी पालिकेकडे तक्रारी द्याव्यात आणि पालिकेने त्याबाबतचा कृती अहवाल दोन महिन्यांनंतर नोंदवावा. त्यानंतर त्याविषयी व भरपाई रक्कम जमा केल्याविषयीचा अहवाल सादर करावा, असेही आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.