एरिक्सन इंडिया कंपनीने रिलायन्स समूहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी याच्या विरोधात दाखल केलेल्या अवमानना प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने अनिल अंबानी यांना दोषी धरले आहे. अनिल अंबानी यांच्यासह रिलायन्स टेलिकॉमचे संचालक सतिश सेठ आणि रिलायन्स इन्फ्राटेलचे अध्यक्ष छाया विरानी यांनी ४ आठवड्यांमध्ये एरिक्सन इंडिया कंपनीला ४५३ कोटी रुपये द्यावेत असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. शिवाय महिन्याभरात १ कोटी रुपयांचा दंड न भरल्यास तिघांना एक महिन्यासाठी तुरुंगात जावे लागेल, असेही सुप्रिम कोर्टाने म्हटले आहे.
या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचा अवमान केल्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने तिघांना प्रत्येकी १ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तत्पूर्वी, राफेल करारादरम्यान गुंतवणुकीसाठी रिलायन्सकडे ५५० कोटी रुपये आहेत, मात्र एरिक्सन इंडिया कंपनीची थकित रक्कम देण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसे नाहीत अशा एरिक्सन इंडिया कंपनीच्या आरोपांनंतर याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायाधीश आर. एफ. नरिमन आणि विनित सरन यांच्या खंडपीठाने १३ फेब्रुवारीपर्यंत आपला निर्णय राखून ठेवला होता. अंबानी यांनी हे आरोप खोटे असल्याचे म्हटले होते.
कोर्टाने अंबानींचे म्हणणे ग्राह्य धरले नाही
आपले मोठे बंधू मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स जिओ कंपनीसोबतचा रिलायन्स टेलिकॉम कंपनीच्या विक्रीचा व्यवहार असफल झाल्यानंतर कंपनी दिवाळखोरीत काढण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. अशात कंपनीच्या मालमत्तेवर आपले कोणतेही नियंत्रण नाही असे अनिल अंबानी यांनी सुप्रीम कोर्टाला सांगितले. एरिक्सन इंडिया कंपनीला पैसे चुकते करण्यासाठी आपण आकाश पाताळ एक केले मात्र, यात आपल्याला यश येऊ शकले नाही असे अंबानींनी कोर्टाला सांगितले.
अनिल अंबानी, रिलायन्स टेलिकॉमचे अध्यक्ष सतीश सेठ, रिलायन्स इन्फ्राटेलचे अध्यक्ष छाया विरानी आणि एसबीआयच्या अध्यक्षांविरोधात ही अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती.