सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटनाच्या माध्यमातून विकासाकडे नेण्याचा आमचा प्रयत्न असताना गेल्या ९ महिन्यांमध्ये भाजपा-सेना युती सरकारने कोकणावर अर्थात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यावर अन्याय करून जिल्ह्याला अधोगतीकडे नेण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. चिपी येथील विमानतळ, सी-वर्ल्ड व रेडी बंदर आदी महत्त्वाचे प्रकल्प पूर्ण करण्याचा प्रयत्न युती सरकारने न केल्यास काँग्रेस तीव्र आंदोलन करेल. तसेच युती सरकारचा नाकर्तेपणा जनतेसमोर उघड करू, असा खणखणीत इशारा राज्याचे माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी मंगळवारी येथे दिला.
युतीचे सरकार कोकणावर मोठा अन्याय करत आहे. हे सरकार जिल्ह्याला अधोगतीकडे नेत आहे. पर्यटनातून जिल्ह्याचा विकास घडवण्यासाठी आवश्यक प्रकल्पांना आपण चालना दिली होती. त्यात चिपी विमानतळाचा समावेश होता. हा विमानतळ यंदा सुरू होणार होता. मात्र सध्याच्या सरकारने तो २०१६ला सुरू होईल, असे सांगितले.
त्याप्रमाणे ‘सी-वर्ल्ड’ या जगातील पर्यटकांना आकर्षित करणा-या प्रकल्पासाठी मालवणला अजूनही जागा संपादन केलेली नाही. याच प्रकल्पासाठी आपण १०० कोटींची तरतूद केली होती. मात्र या सरकारने अजूनही भू-संपादनासाठी परवानगी दिली नाही. जिल्हाधिका-यांना भेटल्यावर त्यांनी कोणत्याही प्रकल्पासाठी जागा संपादन केली नाही असे सांगितले.
सी-वर्ल्ड प्रकल्प झाला नाही तर पर्यटनातून विकास होणार नाही. पर्यटनातून जिल्हा आर्थिकदृष्टया सक्षम करण्यात या सरकारचा नाकर्तेपणा आडवा येत आहे. तसेच रेडी बंदरासाठी आवश्यक रस्ते व वनविभागाची जागा बंदर विकासकांना देणे गरजेचे होते. मात्र, ८ महिन्यांत कार्यवाही झाली नाही. हा प्रकल्प रद्द करण्याची तयारी सरकार करत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळात फक्त घोषणा केल्या आहेत, असे टीकास्त्र राणे यांनी पत्रकार परिषदेत सोडले. शुक्रवारी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन याबाबत सविस्तर बोलणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राज्याचे मुख्यमंत्री थापाडे
विरोधी पक्षाने कर्जमाफी द्या, अशी मागणी केली असताना तुम्ही सांगता कर्जमुक्ती देतो. २ ते ३ तासांच्या भाषणात मुख्यमंत्र्यांनी फक्त थापा मारल्या. त्यांनी आपल्या भाषणात ३७०० कोटींचा चुकीचा अर्थसंकल्प सादर केला. मात्र त्यासाठी पैसे आणणार कोठून? कोकणासाठी आंबा प्रक्रिया प्रकल्प आणणार अशी घोषणा केली.
सध्या पाऊस नाही, महाराष्ट्राची जनता व शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. त्यांना समाधानकारक उत्तरे मिळत नाहीत. त्यामुळे मुख्यमंत्री फक्त थापा मारतात. युतीचे सरकार म्हणजेच सत्तेचा दुरूपयोग असे समीकरण आहे.
कोकणाला आंबा प्रक्रिया प्रकल्प देणार असे मुख्यमंत्री सांगतात. मात्र प्रत्यक्षात काहीच करत नाहीत. शेतक-यांनी आंबा-काजू पिकांसाठी कर्जमाफी मागितली मात्र सरकारची त्याला तयारी नाही. सरकार अनेक पळवाटा काढत आहे. त्यामुळे आंबा-काजू उत्पादक हवालदिल झाले असून त्यांच्या प्रश्नांना सरकारकडे उत्तरही नाही. ८ महिन्यात सरकारचे एकही पाऊल विकासाच्या दिशेने पडलेले नाही.
जिल्ह्यातील एकही नागरिक जिल्हाधिकारी कार्यालयात दिसत नाही. त्यामुळे प्रशासन अस्तित्वात आहे की नाही हेच कळत नाही, असा टोला राणे यांनी लगावला. पावसाळयात शेतीची कामे सुरू आहेत, मात्र, पाऊस नाही. त्यावर सरकारच्यावतीने कोणतीही उपययोजना नाही.
एकनाथ खडसे म्हणतात कृत्रिम पाऊस पाडणार. ते कोठे पाडणार ते त्यांनी जाहीर करावे. जिल्ह्यात गेले ९ महिने धान्य वाटपाबाबत सावळागोंधळ आहे. तरीही मुख्यमंत्री, पालकमंत्री, पुरवठामंत्री असूनही गप्प का, असा सवाल नारायण राणे यांनी केला.
जिल्ह्यातील ६ तालुकाध्यक्षांची निवड
जिल्ह्यातील ६ तालुकाध्यक्षांची निवड महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसने जाहीर केली आहे. त्यात वैभववाडी- भालचंद्र साठे, मालवण- मंदार केणी, सावंतवाडी- संजू परब, कुडाळ- दिनेश साळगांवकर, दोडामार्ग- प्रेमानंद देसाई, कणकवली- सुरेश सावंत यांच्या निवडीची घोषणा नारायण राणे यांनी केली.
पत्रकारांसाठी स्वतंत्र कायदा व्हावा
पत्रकारांवरील वाढत्या हल्ला प्रकरणी यापूर्वी सरकारने अहवाल केला असून पत्रकारांसाठी स्वतंत्र कायदा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा नसून तो केंद्र सरकारचा आहे. त्यामुळे पत्रकारांसाठी स्वतंत्र कायदा केंद्र सरकारने करावा. राज्यातील अनेक मंत्री भ्रष्टाचारात बरबटले आहेत. त्यांच्या विरोधात मिडीयाने आवाज उठवल्यानंतर सध्याचे सरकार मिडीयावाल्यांना त्यांचे काम करू देत नाहीत, असे राणे यांनी सांगितले.