पालकांना खाजगी शाळांचे असलेले आकर्षण आणि सातत्याने घटलेली विद्यार्थी संख्या यामुळे ८१ पैकी ३४ मराठी शाळा बंद करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती नागपूर महानगरपालिकेने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दिली. याबाबतचे सविस्तर शपथपत्र महापालिकेने न्यायालयात दाखल केले आहे.
महापालिकेच्या मराठी शाळा वाचविण्यासंदर्भात अखिल भारतीय दुर्बल समाज विकास संस्थेचे अध्यक्ष लीलाधर कोहळे व सचिव धीरज भिसीकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेतील दाव्यानुसार, गेल्या काही वर्षांमध्ये वेगवेगळ्या कारणांमुळे महानगरपालिका मराठी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळा बंद करत आहे. मराठी माध्यमाच्या शाळांबाबत राज्य शासन आणि महापालिका उदासीन भूमिका आहे. या शाळा वाचविण्यासाठी शासनाने ठोस उपाययोजना केलेल्या नाहीत. गेल्या काही वर्षांत या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटली आहे. महापालिकेच्या मराठी शाळा अक्षरश: अखेरच्या घटका मोजत आहेत. बंद पडलेल्या शाळांचा परिसर असामाजिक तत्त्वांचा अड्डा बनला आहे तसेच काही शाळांच्या परिसरात जनावरे चरायला नेली जातात तर काही शाळा जनावरांचा गोठा बनली आहेत. याप्रकरणी न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस बजावत शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.
यानुसार, महापालिकेने आत शपथपत्र दाखल याबाबतचे स्पष्टीकरण दिले. नागपूर महानगरपालिकेच्या मराठी प्राथमिक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या फारच कमी असल्याने गेल्या सहा वर्षांमध्ये ८१ पैकी ३४ शाळा बंद कराव्या लागल्या. या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना जवळच्या शाळांमध्ये समाविष्ट करण्यात आले. कायद्यानुसार पहिली ते पाचवीमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची एका शाळेतील किमान संख्या २० असायला पाहिजे. मात्र, अनेक शाळांमध्ये केवळ १० ते १५ विद्यार्थी असल्याने अनेक शाळा बंद करण्यास भाग पडले, असेही मनपाने शपथपत्रात स्पष्ट केले. यावर न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना मराठी शाळांमध्ये नाव दाखल करण्यास उत्सुक असलेल्या पालकांचे संमतीपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. आशुतोष धर्माधिकारी यांनी बाजू मांडली. यासंदर्भातील जनहित याचिकेवर पुढील सुनावणी उन्हाळी सुट्यांच्या अवकाशानंतर होणार आहे.