मुंबई : एमआरपी पेक्षा जास्त किंमत आकारणाऱ्या दुकानदारांवर आता तुम्हाला हरकत घेता येणार आहे. आणि दुकानदाराला यासाठी तीन वर्ष तुरूंगाची शिक्षा मिळण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
पिशवीबंद दूध, बाटलीबंद शीतपेये, बाटलीबंद पाणी यांच्या विक्रीत ग्राहकांकडून जास्त पैसे वसूल केले जातात. कुलिंग चार्जच्या नावाखाली हे पैसे वसूल होत असतात.
एमआरपी जास्त पैसे वसूल करणाऱ्या कंपन्या, वितरक किंवा सेवा पुरवठादारांवर नफेखोरीबद्दल दहा हजार रुपये दंड व सहा महिने ते तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद असणारा नफेखोरी प्रतिबंध कायदा करण्यासाठी राज्यात प्रथमच हालचाली सुरू आहेत.
अलीकडेच एमआरपीपेक्षा जास्त दराने दूधविक्री होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर, वैधमापन शास्त्र विभागाने त्याविरुद्ध कारवाई सुरू केली.
दूध वितरकांनी त्याविरुद्ध आंदोलनाचा पवित्र घेतला होता. दूध थंड राखण्याच्या नावाखाली ग्राहकांकडून एमआरपीपेक्षा जास्त पैसे वसूल केले जात होते. वास्तविक दूध थंड ठेवण्याच्या खर्चाचाही एमआरपीमध्ये समावेश आहे. तरीही त्यासाठी जादा पैसे आकारले जात होते, याची वैधमापन विभागाने दूध वितरकांना जाणीव करून दिल्यानंतर आणि कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिल्यानंतर, आंदोलन मागे घेण्यात आले.
वैधमापन विभागाला कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचे आदेश
हा प्रकार केवळ दुधाच्याच नव्हे तर पॅकबंद, पिशवीबंद वस्तू वा खाद्यपदार्थही एमआरपीपेक्षा जास्त दराने विकले जातात. या नफेखोरीला पायबंद घालण्यासाठी व ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी नव्या कायद्याचा प्रस्ताव वैधमापन शास्त्र विभागाचे नियंत्रक आणि अप्पर पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाला दिला. या खात्याचे मंत्री गिरीश बापट यांनी वैधमापन विभागाला कायद्याचा मसुदा करण्यास सांगितले.
वस्तूच्या पॅकिंगवर स्थानिक भाषेत वजन आणि किंमत ठळकपणे लिहिणे बंधनकारक राहणार आहे. एमआरपी किंमतीपेक्षा जास्त किंमतीने अशा वस्तु विकल्या किंवा मापात कमतरता आढळली तर, अशा कंपन्या, वितरक वा सेवा पुरवठादारांना शिक्षा भोगावी लागणार आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आणि कारवाईसाठी वैधमापन विभागाला काही प्रमाणात पोलिसांचे अधिकार देण्याचीही तरतूद करण्यात येणार आहे असल्याचंही अप्पर पोलिस महासंचालक संजय पांडे यांनी म्हटलं आहे.