प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र उपक्रम या उपक्रमांतगर राज्यात ३३ हजार शाळा ३१ मार्च २०१७ पर्यंत डिजिटल करण्याचा निर्धार केला आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. हे उद्दीष्ट पूर्ण कण्यासाठी सर्व अधिका-यांनी प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रगतीबाबतची आढावा बैठक सहयाद्री अतिथीगृह येथे आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. या बैठकीला शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव नंद कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेसी यांच्यासह शालेय शिक्षण विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
शाळातील शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीकरिता प्रगत शैक्षणिक उपक्रम राबविण्यात येत असून याअंतर्गत ३३ हजार शाळा मार्च २०१७ पर्यंत प्रगत करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात यावे. डिजिटल महाराष्ट्राचे स्वप्न पूर्ण करीत असताना ३३ हजार शाळा डिजिटल शाळा होतील यासाठी प्रयत्न करावेत. असे करीत असताना पहिल्या सर्व शाळा ऑफलाईन आणि नंतर ऑनलाईन पध्दतीने जोडण्यात याव्यात. माहितीतंत्रज्ञान संचालनालयाची मदत घेऊन शाळेमधील विद्यार्थ्यांचेगळतीचे प्रमाण रोखण्यासाठी विद्यार्थ्यांकरिताही बायोमेट्रिक प्रणाली सर्वशाळांमध्ये विकसित करण्यात यावी जेणेकरुन शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची उपस्थिती त्वरित समजू शकेल. विद्यार्थ्यांचीगळती रोखण्यासाठी राज्यातील १० जिल्हयांमध्ये विद्यार्थ्यांची उपस्थिती नोंदविण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या मोबाईल अॅपची चाचणी करुन सदर अॅप कार्यान्वित करण्याची कार्यवाही करावी, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केल्या.
आता सर्व सोयी-सुविधा मिळविण्यासाठी केंद्र शासनाने आधार क्रंमाकाशीजोडणी केली असून शाळांसाठी सुध्दा आधार लिंक अप करण्यात यावे. जेणेकरुन या आधार लिंक अॅपचा उपयोग विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती आणि फी यासाठीही करता येईल. आगामी काळात आर्थिक पाहणी अहवालात शालेय शिक्षण विभागाने आघाडी घ्यावी यासाठी विद्यार्थ्यांना चांगले आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळेल यावर भर दयावा असेही फडणवीस यांनी सांगितले.