नीट पेपरफुटीनंतर देशात तरुणांचे प्रचंड जनआंदोलन उभे राहिले आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर आता केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्यावर गंभीर आरोप केले जात आहेत. ई-20 पॉलिसीच्या माध्यमातून नितीन गडकरी यांनी आपल्या कुटुंबीयांचा फायदा करून दिल्याचा दावा केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर नितीन गडकरी यांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली आहे. ई-20 इथेनॉल कार्यक्रमातून स्वतःला आणि आपल्या कुटुंबीयांना आर्थिक फायदा झाल्याचा दावा करणाऱ्या बदनामीकारक सोशल मीडिया पोस्ट आणि डीपफेक व्हिडिओंविरोधात गडकरी यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर कोर्टाने मेटा आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि संबंधित अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध दिवाणी दावा दाखल करण्याची परवानगी त्यांना दिली आहे.
इथेनॉल मिश्रणाला प्रोत्साहन देणाऱ्या सरकारच्या प्रमुख नेत्यांपैकी एक असलेल्या नितीन गडकरी यांनी लेटर्स पेटंटच्या कलम १२ अंतर्गत हायकोर्टात ही याचिका दाखल केली होती. सोशल मीडियावरील काही पोस्ट आणि डीपफेक सामग्रीमध्ये ई-20 इथेनॉल कार्यक्रमातून गडकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी आर्थिक लाभ मिळवल्याचा दावा करण्यात आला आहे.