महापरिनिर्वाणदिनी येत्या ६ डिसेंबरला चैत्यभूमीवर येणाऱ्या लाखो आंबेडकरी जनतेला भोजन देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. हा उपक्रम स्तुत्य असला तरी, त्यासाठीची कोणतीही पूर्वतयारी न करता अत्यंत घाईघाईने शुक्रवारी आदेश काढल्याने ही ‘भोजनघाई’ चर्चेचा विषय झाली आहे.
चैत्यभूमीवर दरवर्षी किमान तीन-साडेतीन लाख लोक बाबासाहेबांना अभिवादन करण्यासाठी येतात. विविध सामाजिक संघटना, आंबेडकरी संघटना, राजकीय पक्ष आणि मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटना त्या ठिकाणी भोजनाची व्यवस्था आपापल्या परीने करत असतात. यंदा शासनाकडून पहिल्यांदाच भोजनव्यवस्था केली जात आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापरिनिर्वाण दिन तयारीची आढावा बैठक दोन दिवसांपूर्वी घेतली. त्यात एका लोकप्रतिनिधीने सामाजिक न्याय विभागाकडून चैत्यभूमीवर जेवण देण्यात यावे अशी सूचना केली. माहिती अशी आहे की, मुख्यमंत्र्यांनी या बाबत काय करता येऊ शकते हे बघा एवढेच सांगितले होते. त्यावर सामाजिक न्याय विभागाने चैत्यभूमीवर भोजन देण्याचा आदेश काढूून टाकला.
पुणे येथे असलेली शासनाची डॉ.बाबासाहेब आंंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) तसेच, सामाजिक न्याय विभागांतर्गत येणाऱ्या महामंडळांच्या सहकार्याने कोकण विभागाच्या प्रादेशिक उपायुक्तांनी (सामाजिक न्याय) या जेवणाची व्यवस्था करावी, असा आदेश विभागाचे सहसचिव जे.एम.गोसावी यांनी शुक्रवारी दुपारी काढला.
तीनसाडेतीन लाख लोकांसाठी जेवणाची व्यवस्था करायची तर
बार्टी वा कोणत्या महामंडळाने किती निधी द्यावा, याचा आदेशात कुठेही उल्लेख नाही. एवढ्या लोकांसाठी भोजनाची व्यवस्था करायला किमान १५ दिवसांची पूर्वतयारी आवश्यक होती, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. शिवाय,भोजनदान कोणत्या जागी करणार हेदेखील नक्की झालेले नाही. गर्दीचे नियोजन कसे करायचे याची योजना विभागाकडे नाही.
>चैत्यभूमीवर सरकारने भोजन देण्याचा निर्णय घाईघाईत आणि कुठलेही नियोजन न करता घेणे योग्य नाही. किमान काही दिवसांची पूर्वतयारी करायला हवी होती. सरकारच्या प्रतिष्ठेला साजेल अशी भोजनव्यवस्था तीन दिवसांत कशी होईल हा प्रश्नच आहे.
– अविनाश महातेकर,
राष्ट्रीय सरचिटणीस रिपाइं