मुख्यमंत्र्यांनी विशेष अधिकारात वितरित केलेल्या घरासंबंधीच्या फायली हरवल्याची माहिती राज्य शासनाने मंगळवारी उच्च न्यायालयात दिली.
या फायली १९८२पासूनच्या असल्याने न्या. अभय ओक व न्या. रेवती मोहिते-ढेरे यांच्या खंडपीठाने शासनाला चांगलेच धारेवर धरले. मुख्यमंत्री कोट्यातून वितरित झालेल्या घरांच्या चौकशीसाठी गेल्या वर्षी निवृत्त झालेले न्यायाधीश जे.ए. पाटील यांच्या आयोगाची स्थापना केली असून, त्या फायली हरविल्याचे तेव्हाच का नाही सांगितले, असा सवाल करीत या प्रकरणी न्यायालयाच्या अवमानतेची नोटीस जारी करणेच योग्य ठरेल. त्यामुळे गृहनिर्माण व नगर विकास खात्याने याचा खुलासा प्रतिज्ञापत्रावर करावा, असे आदेशही न्यायालयाने दिले.
मुख्यमंत्री कोट्यातून एका व्यक्तीला एकच घर वितरित करण्याचा नियम असताना अनेकांनी या कोट्यातून दोन ते तीन घरे घेतली आहेत. त्यामुळे याची चौकशी करून यासाठी दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी करणारी फौजदारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनी दाखल केली आहे.
या याचिकेचे प्रत्युत्तर सादर करताना सरकारी वकील जयेश याज्ञिक यांनी खंडपीठाला ही माहिती दिली. तसेच या कोट्यातून दोन घरे घेतलेल्यांपैकी १२०० जणांनी घरे परत केली असून, ३०० जणांवर पोलिसांनी कारवाई केली आहे, असेही अॅड. याज्ञिक यांनी न्यायालयाला सांगितले व याचा अहवालही खंडपीठासमोर ठेवला.
मात्र या अहवालानुसार मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिल्यानंतर प्रत्यक्ष घर वितरण करताना मूळ लाभार्थीचा तपशीलच नसल्याचे अहवालातून स्पष्ट होते आहे. त्यामुळे आतापर्यंत नेमकी काय व कशी कारवाई झाली आहे, याचे शासनाने नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे आदेश देऊन न्यायालयाने ही सुनावणी तहकूब केली.
कोट्यातून एका व्यक्तीला एकच घर वितरित करण्याचा नियम असताना दोन-तीन घरे घेतलेल्यांची चौकशी करून कारवाई करण्याची याचिका सामाजिक कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनी केली आहे.