नव्या मुंबईतील कामोठे येथे सुरु केलेल्या टोलनाक्यावर मोटार, जीप, टॅक्सी या वाहनांना राज्य सरकारने टोलमाफी दिल्याविरोधात सायन पनवेल टोलवेज प्रा. लि. या कंपनीने आव्हान दिले होते. मात्र कोर्टाने टोलमाफीच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने वाहनधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्या. आर. के. देशपांडे व न्या. शालिनी फणसाळकर जोशी यांच्या खंडपीठाने ही सुनावणी झाली. सरकारने टोलमाफीसंबंधी २६ मे, २०१५ रोजी सरकारने अधिसूचना काढून राज्यातील काही टोलनाक्यांवर चारचाकी हलक्या वाहनांना सूट दिली आहे. या अगोदर ३ जानेवारी, २०१५ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेआधारे सायन पनवेल टोलनाक्यावर हलक्या वाहनांकडून ३० रुपये टोल घेण्यास या कंपनीला परवानगी देण्यात आली होती. टोलमाफीचा निर्णय घेताना जर कंत्राटाच्या नियमांचा भंग केला असल्यास त्याबद्दल नुकसानभरपाई मागता येते. मात्र या ठिकाणी सरकारने प्रथमदर्शनी काही गैर केल्याचे दिसत नसल्याचे मत कोर्टाने व्यक्त केले व सुनावणी तहकूब केली. सध्या कोर्टाची सुट्टी सुरु असून सुट्टीकालीन कोर्टापुढे ही सुनावणी झाली.
कामोठे टोलमाफी स्थगितीला कोर्टाचा नकार
मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदीनुसार टोलमाफी देण्याचा सरकारला अधिकार असून राज्य सरकारने नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयात कायदेविषयक कोणतीही चूक असल्याचे दिसत नाही,असा निर्वाळा मुंबई हायकोर्टाने दिला आहे. त्यामुळे कामोठे येथील टोलमाफीला स्थगिती देण्यास कोर्टाने स्पष्ट नकार दिला.