कोकणाच्या विकासासाठी नितीन गडकरी यांनी केलेल्या कामाचे कौतुक करून राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी नुसत्या घोषणा केल्या आहेत. प्रत्यक्ष काम करत नाहीत, अशा शब्दांत माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी शुक्रवारी रस्ता चौपदरीकरण कार्यक्रमात चौकार-षटकार ठोकून या कार्यक्रमात सर्वाधिक टाळय़ा घेतल्या.
रस्ता चौपदरीकरणासाठी मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील शेतक-यांना किंवा ज्यांची जमीन जाते त्यांना जैतापूर प्रकल्पापेक्षा अधिक भाव देण्यात यावा, ही नारायण राणे यांची मागणी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची आज जाहीर समारंभात मान्य करून, ४० लाखांपेक्षा जास्त मोबदला देण्याची ग्वाही देण्यात आली. हा ४० लाखांचा जादा भाव देतानाच ग्रामीण भागात ६० मीटर तर शहरी भागात ४५ मीटर चौपदरीकरणाची श्री. राणे यांची मागणीही त्यांनी मान्य केली. दरम्यान श्री. राणे यांनी मुख्यमंत्र्यांविरोधात आक्रमक भूमिका घेताना मुख्यमंत्री केवळ विकासाच्या घोषणाच करतात, प्रत्यक्षात कृती करत नाहीत, असा टोला श्री. राणे यांनी हाणला.
यावेळी बोलताना श्री. राणे यांनी मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाची भू-संपादन प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने चालली असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. भू-संपादन करीत असताना शेतकरी, ग्रामस्थांना योग्य ती माहिती देण्याची आवश्यकता आहे. चौपदरीकरणासाठी किती जमीन घेतली जाणार आहे, त्याला किती दर मिळणार आहे, चौपदरीकरण ६० मीटर की ४५ मीटर केले जाणार आहे, ग्रामीण व शहरी भागात किती मीटर होणार आहे, यासंदर्भातील योग्य ते स्पष्टीकरण जिल्हाधिकारी यांच्याकडून होणे आवश्यक आहे.
हे स्पष्टीकरण झाल्यास कोणाच्याही तक्रारी राहणार नाहीत, असे श्री. राणे यांनी स्पष्ट केले. अनेक ठिकाणी पोलिसी बळाचा व धाकदपटशाचा वापर केला जात आहे. ही पद्धत चालवू देणार नाही. योग्यरितीने भूसंपादनाची प्रक्रिया राबवल्यास भविष्यात आंदोलन होणार नाही, असे ते म्हणाले.
मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे महत्त्व लक्षात घेऊन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी या महामार्गाचे काम प्राधान्याने हाती घेतले. पुलांची कामे सुरू केली. आज ही कामे वेगाने पूर्णत्वास जात आहेत. कोकणवासीयांना विकास हवा आहे. त्यामुळे या कामात राजकारण येऊ नये, अशी आपली भूमिका आहे. कोकण हा विकासासाठी भुकेला होता. राज्यातील विकसित जिल्ह्यांमध्ये कोकणातील दोन्ही जिल्हे जावेत, असा आपला प्रयत्न होता. दोन्ही जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न वाढत गेले पाहिजे. आज हे दोन्ही जिल्हे सांगली, सातारा या विकसित जिल्ह्यांच्या यादीत जाऊन बसले आहेत, असे श्री. राणे यांनी सांगितले.
कोकणात रिफायनरी आणण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली भूमिका मांडली. मात्र, या रिफायनरीसाठी सर्वेक्षण झाले आहे का, त्यासाठी जागा उपलब्ध आहे का? केंद्र व राज्य सरकारचा तसा कोणताही प्रस्ताव नाही. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट सांगण्याची आवश्यकता असल्याचे श्री. राणे यांनी सांगितले. ग्रीन रिफायनरी करताना ५००० हेक्टर जंगल निर्माण करणार असे सांगतात मात्र, आहे ते जंगल वाचवा, असा टोला श्री. राणे यांनी हाणला. सद्यस्थितीत कोकणच्या विकासाला निधी उपलब्ध होत नाही. जानेवारी महिना संपत आला तरी जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधी मिळत नाही. कोकणचा विकास कसा होणार, असा प्रश्नही श्री. राणे यांनी उपस्थित केला. सिंधुदुर्गातील विमानतळाचे काम गेले वर्षभर बंद आहे. सी-वर्ल्ड प्रकल्पाचे काम बंद पडले आहे. याबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण मुख्यमंत्र्यांकडून होत नाही. मात्र, याला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे अपवाद आहेत. श्री. गडकरी एखादी योजना पूर्णत्वास नेतात याबाबत आपला विश्वास आहे, असे ते म्हणाले.
महामार्गाच्या कामात कोणतेही राजकारण करायचे नाही. मात्र, चौपदरीकरणासाठी संपादीत केल्या जाणा-या जमिनीसाठी जैतापूरपेक्षा अधिक मोबदला मिळाला पाहिजे. युतीच्या राजवटीतच जैतापूर प्रकल्प आला. या प्रकल्पाला चालना देण्याचे काम आम्ही केले. जमिनीसाठी चांगला दरही देण्यात आला. त्यामुळे चौपदरीकरणातील जमिनीलाही त्यापेक्षा जास्त दर मिळाला पाहिजे, असे श्री. राणे यांनी स्पष्ट केले. योग्यरितीने आणि योग्य पद्धतीने भूसंपादन प्रक्रिया झाल्यास हे काम गतीने पूर्ण होईल, असा विश्वासही श्री. राणे यांनी व्यक्त केला.
माजी मुख्यमंत्री श्री. राणे यांनी मांडलेल्या भूमिकेचे समर्थन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि अनंत गीते यांनी केले. भूसंपादित जमिनीसाठी २२ लाखापेक्षा अधिक मोबदला दिला जाईल, असे आश्वासन श्री. गडकरी यांनी दिले. प्रकल्पग्रस्त शेतक-याला ४० लाखापेक्षा आधिक आणि त्याहीपेक्षा एक कोटीपर्यंत मोबदला मिळेल, असे श्री. गडकरी यांनी सांगितले. शहरीत भागात एकास दोन तर ग्रामीण भागात एकास चार याप्रमाणे हा मोबदला दिला जाणार आहे. सिंधुदुर्गातील विमानतळ सुरू झाल्यास तेथील पर्यटन व्यवसायाला अधिक चालना मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले. त्याचवेळी अनंत गीते यांनीदेखील चुकीच्या पद्धतीने भूसंपादन प्रक्रिया राबवली जात असल्याचे सांगून त्यात अधिका-यांनी सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याचेही स्पष्ट केले.