मेट्रोने प्रवास करणाऱया मुंबईकरांना उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने मेट्रो भाडेवाढीवरील स्थगिती ११ फेब्रुवारीपर्यंत कायम ठेवली आहे. त्यामुळे मेट्रोची भाडेवाढ तूर्तास टळली आहे. याशिवाय उच्च न्यायालायने मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण(एमएमआरडीए) आणि मुंबई मेट्रो वन प्रा.लि या कंपनीवर सर्वोच्च न्यायालयाची दिशाभूल केल्याबद्दल ताशेरे ओढले. उच्च न्यायालयाने १७ डिसेंबर रोजी मेट्रोच्या भाडेवाढीला २९ जानेवारीपर्यंत स्थगिती दिली होती व ही वाढ अंतिम सुनावणी होईपर्यंत लागू करू नये असे म्हटले होते. मात्र, प्रस्तावित भाडेवाढ कशाप्रकारे योग्य आहे, हे सांगत मुंबई मेट्रो वन लिमिटडने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. अंतरिम आदेशावर दाखल केलेल्या याचिकेवर आपण सुनावणी करणार नाही व उच्च न्यायालयाला याबाबत लवकर सुनावणी करण्यास सांगू, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले होते. त्यानंतर आज उच्च न्यायालयाने मेट्रो-वनच्या सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याच्या भूमिकेवर कोरडे ओढत प्रस्तावित भाडेवाढीवर पुन्हा एकदा स्थगितीचा निर्णय दिला. १ डिसेंबर २०१५ पासून वर्सोवा-घाटकोपर दरम्यान मेट्रोच्या भाडय़ात ५ रुपये वाढ करण्याचा निर्णय मुंबई मेट्रो वन प्रा. लि. या कंपनीने जाहीर केला होता.