दूरसंपर्क नियामक ‘ट्राय’ने मागणी न केलेले इंटरनेट कनेक्शन ग्राहकांच्या माथी मारून महिनाअखेरीस ‘बिल शॉक’ देणा-या दूरसंपर्क कंपन्यांच्या मनमानीला चाप लावण्यासाठी ग्राहक संरक्षणाचा प्रस्ताव आणला आहे. मात्र महसूल कमावण्याचा हा मार्ग चांगलाच अंगवळणी पडलेल्या व्यावसायिक प्रतिस्पर्धी खासगी दूरसंपर्क कंपन्या याविरोधात एकवटल्या आहेत.
भारती एअरटेल, रिलायन्स जिओ, वोडाफोन आणि आयडिया सेल्युलर या आघाडीच्या खासगी दूरसंपर्क कंपन्यांनी दूरसंपर्क नियामक ‘ट्राय’ या प्रस्तावाला विरोध केला आहे. ट्रायने १२ मे रोजी यासंबंधीच्या नियमावलीचा मसुदा जाहीर केला. यामध्ये कंपन्यांना ग्राहकांच्या सहमतीशिवाय इंटरनेट कनेक्शन सुरू करता येणार नाही.
१९२५ या टोल फ्री क्रमांकावर एसएमएस करताच हे कनेक्शन बंद करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. अनेकदा डेटा सब्स्क्रीप्शन संपल्यानंतर इंटरनेट कनेक्शन सुरू राहते. याचा फटका बिलाच्या माध्यमातून ग्राहकांच्या खिशाला बसतो.