मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने बांधकाम व पाडकाम राडारोड्याच्या अनधिकृत विल्हेवाटीवर नियंत्रण आणण्यासाठी कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राडारोडा निर्माण करणारे विकासक, कंत्राटदार, शासकीय संस्था आदींना मुंबई राडारोडा नियंत्रण व मागोवा प्रणालीवर नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
येत्या सोमवारपासून त्याची अंमलबजावणी
त्यासाठी नोंदणीही सुरू केली आहे. मात्र महापालिकेच्या राडारोडा नियंत्रण व मागोवा प्रणालीवर नोंदणीकृत नसलेल्या आणि तसेच व्हीटीएस प्रणाली नसतानाही राडारोडा वाहतूक करणाऱ्यांना प्रतिवाहन २५ हजार रुपये दंड आकारणी केली जाणार असून येत्या सोमवारपासून त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
मात्र, त्यानंतर १ ऑक्टोबर रोजी कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता एस. एम. जोशी पूल, पत्रकार भवनाजवळ विद्यार्थ्यांचा जमाव जमवून धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आलं. या आंदोलनादरम्यान चिथावणीखोर वक्तव्य करून विद्यार्थ्यांना आंदोलनासाठी उद्युक्त केल्याचा आरोप पोलिसांनी केला आहे. आंदोलनामुळे परिसरातील वाहतूक आणि नागरिकांच्या दैनंदिन जनजीवनावर परिणाम होत असल्याचंही पोलिसांच्या आदेशात नमूद करण्यात आलं आहे.
आंदोलनामुळे वाहतुकीवर परिणाम
पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात प्रतिबंधात्मक आदेश लागू असताना हे आंदोलन सुरू असल्याचं पोलिसांनी म्हटलं आहे. आंदोलन गैरकायदेशीर असल्याबाबत विश्रामबाग पोलिसांनी आंदोलकांना लेखी आणि तोंडी सूचना दिल्या होत्या. मात्र, त्यानंतरही आंदोलन सुरू ठेवण्यात आल्याचं पोलिसांचं म्हणणं आहे. आंदोलनादरम्यान ‘पुणे बंद पाडू’ अशा प्रकारची वक्तव्यं केली जात असल्याचा उल्लेखही आदेशात करण्यात आला आहे. या आंदोलनामुळे परिसरातील नागरिकांचं जनजीवन विस्कळीत होत असून वाहतुकीची कोंडी होत असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे. आंदोलनामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होण्याची शक्यता असून, त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असंही पोलिसांनी आदेशात नमूद केलं आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचाही हवाला
MPSC आंदोलनासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक रस्ते, पूल आणि इतर सार्वजनिक जागांवर आंदोलनामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे निर्देश दिले होते. आंदोलनासाठी संबंधित प्राधिकरणांकडून योग्य परवानगी घेऊन कायदेशीर पद्धतीने आंदोलन करण्याची भूमिका न्यायालयासमोर मांडण्यात आली होती. न्यायालयाने पुणे शहरातील सार्वजनिक वाहतूक आणि नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाचा विचार करण्याचे निर्देश दिल्याचा उल्लेख पोलिसांनी आपल्या आदेशात केला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर एस. एम. जोशी पूल येथील आंदोलनाची परवानगी नाकारण्यात आली आहे.
आंदोलनासाठी पर्यायी ठिकाणाचा पर्याय
पुणे शहराचे पोलीस उपायुक्त, विशेष शाखा यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १६३ अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा वापर करत एस. एम. जोशी पूल, पत्रकार भवनाजवळील सार्वजनिक रस्त्यावर धरणे आंदोलन करण्याची परवानगी नाकारली आहे. आंदोलकांनी सदर परिसर तात्काळ रिकामा करावा, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, आंदोलकांना पर्यायी ठिकाणी आंदोलन करण्याचा मार्ग खुला ठेवण्यात आला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा परिसर किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे यांसारख्या ठिकाणी निश्चित वेळेसाठी आंदोलन करण्याची परवानगी मागितल्यास त्यावर सकारात्मक विचार केला जाईल, असं पोलिसांनी स्पष्ट केलं आहे. दरम्यान, MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावरून पुण्यातील वातावरण पुन्हा तापण्याची शक्यता असून, पोलिसांच्या या आदेशानंतर आंदोलकांची पुढील भूमिका काय असणार, याकडे आता लक्ष लागलं आहे.