‘अल निनो’चा महाभयानक परिणाम, महाराष्ट्रावर मोठं संकट; सरकारने घेतला मोठा निर्णय, मंत्री गिरीश महाजन यांनी थेट आदेश दिले

जलाशयातील 10 टक्के पाणी बफर स्टॉक म्हणून राखीव ठेवण्याचे निर्देश

पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाणार आहे. धरणे आणि जलाशयातील पाण्याचा पहिला हक्क पिण्यासाठी असणार आहे.  जलाशयातील 10 टक्के पाणी बफर स्टॉक म्हणून राखीव ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. 16 ऑक्टोबर 2026 पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पाणी वापरात 10 टक्के कपातीचे आदेश देण्यात आले आहेत.

उद्योगांना 30 टक्के पाणी पुनर्वापराची सक्ती

शहरांमध्ये सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून बांधकाम आणि उद्योगांसाठी वापर बंधनकारक करण्यात आले.  उद्योगांना 30 टक्के पाणी पुनर्वापराची सक्ती करण्यात आली आहे.  अनधिकृत पाणी उपशावर महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागाची संयुक्त कारवाई केली जाणार आहे. शेतीसाठी पिण्याचे आणि जनावरांचे पाणी वगळून उर्वरित साठ्यातून टप्प्याटप्प्याने पाणी सोडले जाणार आहे.

अर्ध्या महाराष्ट्रात दुष्काळ असताना मुंबईत रस्ते धुण्याकरता पाण्याची उधळपट्टी

अर्ध्या महाराष्ट्रात दुष्काळ असताना मुंबईत दररोज रस्ते धुण्याकरता पाण्याची उधळपट्टी केली जात आहे.  मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीत 8 कोटी 25 लाखांच्या टँकर खर्चाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला.  मात्र, एकीकडे मुंबईतच पाणीकपात लागु असतांना   रस्ते धुण्यासाठी पाणी आणणार कुठून हा प्रश्न?
रस्ते धुण्याकरता जेटिंग व्यवस्थेसह पाण्याचे टँकर भाडेतत्त्वावर घेण्यात येणार. मुंबईतील सार्वजनिक रस्त्यांवरील धूळ आणि वायू प्रदूषण नियंत्रणासाठी BMC नं मुंबईतील रस्ते दररोज धुण्याचा निर्णय घेण्यात आला.  मुंबईतील 7 परिमंडळांमध्ये 150 दिवसांसाठी टँकर सेवा दिली जाईल.  पावसाळ्याचा कालावधी वगळून रस्ते धुण्याचे नियोजन करण्यात येणार. 2 हजार, 5 हजार आणि 10 हजार लिटर क्षमतेचे टँकर वापरणार. सातही परिमंडळांसाठी एकूण कंत्राट खर्च 8 कोटी 25 लाख 33 हजार 48 रुपये इतका आहे. पाण्याच्या वापरावरून सत्ताधारी-विरोधकांचा प्रशासनाला सवाल केले आहेत.