MPSC विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी पुण्यात सुरू असलेल्या आंदोलनाला आता पोलिसांनी मोठा धक्का बसला आहे. एस. एम. जोशी पूल, पत्रकार भवनाजवळ सुरू असलेल्या धरणे आंदोलनासाठी पोलिसांनी परवानगी नाकारली आहे. तसेच आंदोलनस्थळ तात्काळ रिकामे करण्याचे आदेश पुणे पोलिसांनी दिले आहेत. आंदोलकांनी पर्यायी ठिकाणी आंदोलन करण्यासाठी परवानगी मागितल्यास त्यावर सकारात्मक विचार केला जाईल, असंही पोलिसांनी स्पष्ट केलं आहे.
एमपीएससी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पोलिसांनी परवानगी नाकारली आहे. विद्यार्थ्यांना तातडीने एसएम जोशी पूल परिसर रिकामा करण्याची नोटीस देण्यात आली आहे. एमपीएससी विद्यार्थ्यांची आंदोलन करण्याची सुधारित परवानगी पुणे पोलिसांनी नाकारली आहे. आंदोलनासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पाठीमागे आंदोलनांसाठी निश्चित केलेल्या ठिकाणी आंदोलन करण्याची परवानगी मागण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहे. MPSC विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी २ ऑक्टोबरपासून आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला होता. त्यानंतर ३० सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री आणि विद्यार्थी प्रतिनिधी यांच्यात बैठक झाली. या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. त्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या वतीने नियोजित धरणे आंदोलन स्थगित करण्यात येत असल्याचं पत्रही देण्यात आलं होतं. त्यामुळे यापूर्वी आंदोलनासाठी देण्यात आलेली परवानगी रद्द झाल्याचं पोलिसांनी स्पष्ट केलं होतं.
मात्र, त्यानंतर १ ऑक्टोबर रोजी कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता एस. एम. जोशी पूल, पत्रकार भवनाजवळ विद्यार्थ्यांचा जमाव जमवून धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आलं. या आंदोलनादरम्यान चिथावणीखोर वक्तव्य करून विद्यार्थ्यांना आंदोलनासाठी उद्युक्त केल्याचा आरोप पोलिसांनी केला आहे. आंदोलनामुळे परिसरातील वाहतूक आणि नागरिकांच्या दैनंदिन जनजीवनावर परिणाम होत असल्याचंही पोलिसांच्या आदेशात नमूद करण्यात आलं आहे.
आंदोलनामुळे वाहतुकीवर परिणाम
पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात प्रतिबंधात्मक आदेश लागू असताना हे आंदोलन सुरू असल्याचं पोलिसांनी म्हटलं आहे. आंदोलन गैरकायदेशीर असल्याबाबत विश्रामबाग पोलिसांनी आंदोलकांना लेखी आणि तोंडी सूचना दिल्या होत्या. मात्र, त्यानंतरही आंदोलन सुरू ठेवण्यात आल्याचं पोलिसांचं म्हणणं आहे. आंदोलनादरम्यान ‘पुणे बंद पाडू’ अशा प्रकारची वक्तव्यं केली जात असल्याचा उल्लेखही आदेशात करण्यात आला आहे. या आंदोलनामुळे परिसरातील नागरिकांचं जनजीवन विस्कळीत होत असून वाहतुकीची कोंडी होत असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे. आंदोलनामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होण्याची शक्यता असून, त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असंही पोलिसांनी आदेशात नमूद केलं आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचाही हवाला
MPSC आंदोलनासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक रस्ते, पूल आणि इतर सार्वजनिक जागांवर आंदोलनामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे निर्देश दिले होते. आंदोलनासाठी संबंधित प्राधिकरणांकडून योग्य परवानगी घेऊन कायदेशीर पद्धतीने आंदोलन करण्याची भूमिका न्यायालयासमोर मांडण्यात आली होती. न्यायालयाने पुणे शहरातील सार्वजनिक वाहतूक आणि नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाचा विचार करण्याचे निर्देश दिल्याचा उल्लेख पोलिसांनी आपल्या आदेशात केला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर एस. एम. जोशी पूल येथील आंदोलनाची परवानगी नाकारण्यात आली आहे.
आंदोलनासाठी पर्यायी ठिकाणाचा पर्याय
पुणे शहराचे पोलीस उपायुक्त, विशेष शाखा यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १६३ अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा वापर करत एस. एम. जोशी पूल, पत्रकार भवनाजवळील सार्वजनिक रस्त्यावर धरणे आंदोलन करण्याची परवानगी नाकारली आहे. आंदोलकांनी सदर परिसर तात्काळ रिकामा करावा, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, आंदोलकांना पर्यायी ठिकाणी आंदोलन करण्याचा मार्ग खुला ठेवण्यात आला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा परिसर किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे यांसारख्या ठिकाणी निश्चित वेळेसाठी आंदोलन करण्याची परवानगी मागितल्यास त्यावर सकारात्मक विचार केला जाईल, असं पोलिसांनी स्पष्ट केलं आहे. दरम्यान, MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावरून पुण्यातील वातावरण पुन्हा तापण्याची शक्यता असून, पोलिसांच्या या आदेशानंतर आंदोलकांची पुढील भूमिका काय असणार, याकडे आता लक्ष लागलं आहे.