सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका! ज्ञानेश कुमारांचं तात्काळ निलंबन नाही; पण…

याचिकाकर्त्यांनी काय म्हटलं?

 न्यायालयामध्ये याचिकाकर्त्यांचे वकील विकास सिंह यांनी युक्तिवाद केला. “विकास सिंह यांनी 2023 च्या कायद्यात दुरुस्ती करण्याची गरज आहे. कलम 16 नुसार मुख्य निवडणूक आयुक्तांना अमर्याद संरक्षण मिळते, असं न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं. तसेच, “न्यायालयाने मुख्य निवडणूक आयुक्तांना तात्काळ निलंबित करावे, अशी आमची मागणी आहे. त्यांना सध्या काम करू देऊ नये,” असंही विकास सिंह म्हणाले. त्याचबरोबर त्यांनी, “परिस्थिती खूपच वाईट आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त सध्या नियमांविरुद्ध काम करत आहेत. त्यामुळे, न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाची गरज आहे,” असं आपल्या युक्तिवादात म्हटलं. जसं संरक्षण आयुक्तांना आहे तसं पंतप्रधान आणि न्यायाधीशांनाही नाही,” असं युक्तिवाद करताना सिंह म्हणाले.

न्यायालयाने काय मत नोंदवलं?

यावर कोर्टाने वृत्तपत्रातील बातमीवर तुमचा विश्वास आहे का? असा सवाल याचिकाकार्त्यांच्या विकालांना केला. त्यानंतर न्यायमूर्ती बागची यांनी आम्हाला त्यांचीही बाजू ऐकावी लागेल असं म्हटलं. बागची यांनी या प्रकरणावर बोलताना, एसआयआरवर सहमतीने निर्णय झाला नसेल तर त्याला तात्पुरती स्थगिती देऊ शकतो, असं म्हटलं आहे. या प्रकरणी उत्तर देण्यासाठी निवडणूक आयोगाला आठवडाभराची मुदत देण्यात आली असून पुढील सुनावणी पुढल्या आठवड्यात होणार आहे.