कापसाला बोनस देण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी साफ नकार दिला आहे. येत्या १५ नोव्हेंबरपासून सरकार कापूस खरेदीला सुरुवात करीत आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या ४१०० रुपये प्रती क्विंटल या आधारभूत भावानेच यंदा कापूस खरेदी केला जाईल. त्यामुळे कापूस शेतक-यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. कारण कापूस पिकवण्यासाठी यंदा शेतक-यांचा अधिक खर्च झाला आहे. किमान सहा हजार रुपये भाव यावेळी मिळेल अशी शेतक-यांची अपेक्षा होती. नापिकी आणि कर्जाच्या ओझ्याखाली आधीच दबलेल्या शेतक-यांना हा मोठा धक्का आहे. विदर्भ आणि मराठवाडय़ात मोठय़ा प्रमाणात कापूस पिकवला जातो. या भागात शेतक-यांच्या आत्महत्या वाढण्याची भीती आहे.
कापसाला बोनस जाहीर करण्यात काही तांत्रिक आणि कायद्याच्या अडचणी आहेत, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे म्हणणे आहे. त्यांनी सांगितले की, गेल्या वर्षी राज्य सरकारने ३२०० रुपये भाव असताना, ४ हजार रुपये भावाने कापूस खरेदी केला. सरकारने क्विंटलमागे ८०० रुपये आपल्या तिजोरीतून दिले. हा बोनसच समजा. किमान आधारभूत भाव वाढवण्याची मागणी केवळ महाराष्ट्रातून होते. इतर राज्ये अशी वाढ मागत नाहीत. कारण त्यांची दर एकरी उत्पादकता जास्त आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
शेतीचे संकट पाहता सरकारने दिवाळीच्या आधीच कापूस खरेदी सुरूकरायला हवी होती. पण आता दिवाळीनंतर खरेदीची तयारी सरकारने दाखवली आहे. तोपर्यंत व्यापारी बराचसा कापूस घेऊन मोकळा झालेला असेल. लांब धाग्याच्या कापसाला केंद्र सरकारने ४१०० रुपये भाव मागेच जाहीर केला आहे. ‘ए-६’ श्रेणीच्या कापसाचा भाव ३९५० रुपये आहे. खुल्या बाजारात ४१०० ते ४२०० रुपये भावाने व्यापा-यांनी खरेदी केव्हाच सुरूकेली आहे. जागतिक बाजारात मंदीचे वातावरण असल्याने यंदा कापसाच्या भावात तेजी नाही, असे व्यापारी सूत्रांनी सांगितले.
व्यापारी थोडा जास्त भाव देत असल्याने सरकारला शेतकरी कापूस घालण्याची शक्यता कमी आहे. तरीही कापूस पणन महासंघ बाजारात उतरतो आहे. पणन महासंघ विदर्भात ९६ खरेदी केंद्र सुरूकरीत आहे. कॉटन कार्पोरेशनही राज्यात ७० खरेदी केंद्र उघडत आहे. महाराष्ट्रात सुमारे ३८० लाख क्विंटल कापूस पिकतो.
गेल्या वर्षी कॉटन कॉर्पोरेशनने १५० लाख क्विंटल तर महासंघाने फक्त २७ लाख क्विंटल कापूस खरेदी केला होता. यंदा महासंघ ५५ लाख टन खरेदीचे नियोजन करतो आहे. सरकारकडून पैशाची व्यवस्था झाली की खरेदी सुरू केली जाईल.