सचिन वाझे प्रकरणावर आज मुंबई हायकोर्टात न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी व न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर तातडीची सुनावणी झाली. मुंबई हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने ‘अँटिलिया’ विस्फोटके दहशत आणि व्यापारी मनसुख हिरन यांची हत्या या प्रकरणात विशेष सीबीआय कोर्टाचे न्यायाधीश चकोर बाविस्कर यांनी काल, मंगळवारी मुख्य आरोपी वाझेला दिलेल्या जामीन आदेशाला ७ ऑक्टोबरपर्यंत अंतरिम स्थगिती दिली आहे. तसेच या स्थगिती आदेशाची माहिती तत्काळ तुरुंग प्रशासन आणि राज्य प्रशासनाला कळवण्याचे निर्देशही खंडपीठाने दिले आहेत.
“विशेष सीबीआय कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी चुकीच्या पद्धतीने निर्णय दिला आहे. जिलेटिन कांड्यांना डिटोनेटर्स लावले नव्हते, त्यामुळे ती गुन्ह्याची कृती दहशतवादच्या व्याख्येत मोडत नाही. उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या कुटुंबात दहशत पसरली, हे स्पष्ट होण्यासाठी कुटुंबातील कोणाचाच जबाब नोंदवला नाही. त्यामुळे ते दहशतीखाली होते किंवा त्यांच्या मनात दहशत निर्माण झाली, असे स्पष्ट होणारे काहीच एनआयएने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात नोंदीवर नाही. त्यामुळे दहशतवादी कृत्ये प्रतिबंधक कायद्यान्वये (युएपीए) जामिनासाठी असलेल्या कठोर तरतुदी या प्रकरणात लागू होत नाहीत, अशी चुकीची निरीक्षणे न्यायाधीशांनी नोंदवली आहेत. जिलेटिन कांड्या हे विस्फोटकांमध्येच मोडते. तसेच त्या दहशतवादी कृत्याच्या घटनेबाबत अंबानी कुटुंबाच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील तीन सुरक्षा रक्षकांचे जबाब एनआयएने नोंदवले आहेत. न्यायाधीशांनी जामीन मंजूर करण्यासाठी घेतलेला आधार चुकीचा आहे,” असा युक्तिवाद एनआयएतर्फे अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अनिल सिंग यांनी खंडपीठासमोर मांडला.