डोंबिवलीमधील महापालिकेच्या शास्त्रीनगर रुग्णालयात डॉक्टरांना मारहाण केल्याने आधी मुंबई हायकोर्टाच्या रोषाला सामोरे जाऊन जामीन रद्द झालेले शिवसेनेचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांना आता सुप्रीम कोर्टानेही सोमवारी मोठा दणका दिला आहे. मुंबई हायकोर्टाने अटींखाली मंजूर केलेला जामीन रद्द करत असल्याचे सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ व न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या अपिलावरील सुनावणीअंती स्पष्ट केले. त्यामुळे सध्या हायकोर्टाच्या अटीप्रमाणे जामिनावर असलेले रमेश म्हात्रे आणि अन्य तीन आरोपी यांची रवानगी पुन्हा कोठडीत होणार आहे.
‘हायकोर्टाने मंजूर केलेला जामीन आदेश आम्ही रद्द करत आहोत आणि आरोपींना तीन दिवसांत पुन्हा शरण येण्याचा आदेश करत आहोत’, असे खंडपीठाने सुनावणीनंतर स्पष्ट केले. त्यानुसार, लवकरच लेखी आदेशही उपलब्ध होईल.
निष्पक्ष खटला कसा चालू शकेल?
‘वैद्यकीय क्षेत्रातील कर्मचारी आणि डॉक्टर हे जनसेवा करतात. त्यांना कोणी हातही लावू शकत नाही, हा संदेश सर्वदूर पसरणे आवश्यक आहे. आरोपी म्हात्रेविरोधात १९ गुन्हे दाखल झाले होते. अशी पार्श्वभूमी असलेला नेता जर जामिनाबाहेर असेल तर निष्पक्ष खटला कसा चालू शकेल का? साक्षीदार निर्भयपणे साक्ष देतील का?’, असे प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने म्हात्रे व अन्य आरोपींच्या वकिलांसमोर सुनावणीदरम्यान उपस्थित केले.
डोंबिवलीमधील हल्ल्याची घटना घडल्यानंतर पुन्हा त्याच विचारसरणीच्या लोकांनी पालघरमधील रुग्णालयात हल्ला केला’, असे जामीन रद्द होण्यासाठी अपिल करणाऱ्या राज्य सरकारतर्फे अॅड. आदित्य पांडे यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. त्याचवेळी म्हात्रे यांच्याविरोधात यापूर्वी १९ वेगवेगळे गुन्हे दाखल झाले होते, असे इंडियन मेडिकल असोसिएशनतर्फे अॅड. प्रभास बजाज यांनी निदर्शनास आणले.