आपल्या बेधडक विधानांमुळे चर्चेत असलेल्या उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच प्रवक्ते तसेच राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी अन्न आणि औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढेंना एक पत्र लिहिलं आहे. या तीन पानी पत्राचा फोटो राऊत यांनीच आपल्या अकाऊंटवरुन शेअर केला आहे. विशेष म्हणजे हे पत्र शेअर करताना त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनाही यामध्ये टॅग केलं आहे.
“तुकाराम मुंढेजी आपल्या माहितीसाठी सादर! देवेंद्र फडणवीसजी अत्यंत गांभीर्याने घ्यावा असा हा विषय!” असं म्हणत राऊत यांनी पत्राचे फोटो शेअर केले असून या पोस्टमध्ये त्यांनी, “कोणाच्याही व्यक्तिगत राग लोभाशिवाय” असंही म्हटलं आहे. या पत्रात नक्की आहे तरी काय पाहूयात राऊत यांच्याच शब्दातील पत्र जसच्या तसं…
राऊतांनी मुंढेंना लिहिलेलं पत्र जसच्या तसं…
विषय:- अन्न व सुरक्षा भेसळ याबाबतच्या कारवाईबाबत अभिनंदन; मात्र ‘एफडीए’ विभागातील अधिकाऱ्यांकडून सुरू असलेल्या लुटीबाबत तात्काळ कारवाई आवश्यक.
महोदय,
आपल्या धडाडीचे व सचोटीचे मी नेहमीच कौतुक केले आहे. आताही आपण मे 2026 पासून ‘एफडीए’ म्हणजे अन्न व औषध प्रशासनाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर राज्यातील जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. ॲनालॉग पनीर, भेसळयुक्त दूध, हॉटेल किचनमधील अस्वच्छता, ‘एक्सपायरी’ उलटून गेलेल्या साठ्यांवर आपण केलेली कारवाई जनतेच्या आरोग्याच्या दृष्टीने स्वागतार्ह आहे. महाराष्ट्रातील ग्राहकाला आपण काय खातोय, विकत घेतो हे कळायलाच हवे. आपण त्याबाबत जनतेला जागरूक केले हे महत्त्वाचे.
आपले अभिनंदन करताना माझ्यासमोर आलेल्या काही गोष्टी सांगणे आवश्यक आहे. या कारवाईची दुसरी बाजू तितकीच धक्कादायक आहे.
मी आपल्या निदर्शनास आणू इच्छितो की, एका बाजूला आपण कारवाईचा, धाडीचा धडाका लावून व्यावसायिकांत दहशत निर्माण केली आहे. याबाबत आपण नेहमीप्रमाणेच ‘प्रसिद्धी’च्या झोतात आहात. याचाच गैरफायदा एफडीएमधील अधिकारी घेत आहेत. एफडीएतील पदनिर्देशित अधिकारी (डीओ) सहाय्यक आयुक्त तसेच अन्न सुरक्षा अधिकारी (एफएसओ) उघडपणे हॉटेल, रेस्टॉरंट, क्विक कॉमर्स व्यवसायांना परवाना निलंबनाच्या धमक्या देऊन मोठ्या प्रमाणात वसुली करीत आहेत. हॉटेल व्यावसायिकांना धमक्या, ब्लॅकमेल करून पैसे गोळा करण्याचा हा उद्योग आता पूर्वीपेक्षा जास्त जोमाने सुरू झाला आहे.
असे बोलले जाते की, “मुंडे हे एफडीए-कमिशनर होण्यापूर्वी क्लोजिंग नोटिसचा दर 10 ते 12 हजार होता. मुंडे यांनी दहशत निर्माण केल्यावर हाच दर 75 हजार ते 2 लाखांवर गेला आहे”.
त्यामुळे व्यावसायिक दुहेरी कात्रीत सापडले आहेत. एफडीएचे वांद्रे मुख्यालय, ठाणे कार्यालयाच्या तिसऱ्या मजल्यावर लुटीचा मुख्य अड्डा आहे. तेथे अधिकारी खुलेआम पैसे मागतात. नागपूर, पुणे, सोलापूर, वर्धा, छत्रपती संभाजीनगर येथील लुटीच्या (क्लोजिंग नोटीस) ‘कथा’ घेऊन अनेक सामान्य व्यावसायिक मला भेटले.
‘एफडीए’चा कायदा काय सांगतो हे आपल्या अधिकाऱ्यांना समजलेले दिसत नाही.
तपासणी नोटीस, 15 दिवसांत त्यांचे अनुपालन, इम्प्रूव्हमेंट नोटीस, पुन्हा मुदत, नंतर डीओसमोर सुनावणी. त्यानंतरही समाधानकारक सुधारणा न दिसल्यास परवाना निलंबन, पण या प्रोसिजरची अंमलबजावणी न करता थेट परवाना निलंबनाची भीती दाखवून वसुली केली जात असेल तर, ती अन्न सुरक्षा नसून अधिकाराचा दुरुपयोग व खंडणी वसुली आहे.
उंदीर, झुरळे, मुदतबाह्य सामान या तीन गोष्टी दिसताच तात्काळ परवाना निलंबन केले जात आहेत. ठाण्यातील एका डीओ जोडीने एका क्विक कॉमर्स कंपनीकडून निलंबित परवाना परत मिळवण्यासाठी 17-18 लाख वसूल केल्याचा आरोप आहे. एका हॉटेलचा परवाना सोशल मीडियावरील ‘उंदीर’ पोस्टवर निलंबित झाला. अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्षात उंदीर सापडला नव्हता. बहुतांश छापे ‘ग्राहक तक्रार’ (कस्टमर कम्प्लेंट) माध्यमातून होतात. ती तक्रार खरी आहे की बनावट, याची स्वतंत्र पडताळणी होत नाही. मुळात गटारे, नाले, साफ होत नसल्याने उंदीर व झुरळे वाढतात.
व्यवस्था सुधारत असल्याचे आपण सांगता. पण स्वतःच्या अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण नसेल तर ही सुधारणा अर्धवट आहे. एफडीए अधिकारी आता फक्त पैसे मागत नाहीत, दरोडेखोरी करत आहेत. ही भाषा बहुसंख्य उद्योजकांची आहे. आपण त्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही.
आणखी एक मुद्दा स्पष्ट करतो. खाद्य उद्योग विखुरलेला आहे, संघटित नाही. म्हणून त्याच्यावर कारवाई सोपी जाते. फार्मा क्षेत्रातही गंभीर ‘नॉन-कम्प्लायन्स’ आहेत, पण त्यांची लॉबी मजबूत आहे. फार्मा कंपन्या सत्ताधारी पक्षांना हजारो कोटींच्या देणग्या देतात. त्यामुळे त्यांना ‘वर’चा वरदहस्त आहे. लहान उद्योगावर हल्ला आणि मजबूत लॉबीकडे कानाडोळा हा आरोप आपण फेटाळला पाहिजे. फेटाळण्यासाठी फक्त भाषण नाही, समान कठोरता दाखवावी लागेल.
माझी आपल्याकडे स्पष्ट मागणी आहे:
1) वांद्रे, ठाणे व इतर विभागांतील ‘क्लोजिंग नोटिस रेट कार्ड’ आणि निलंबित परवाने परत करणे प्रकरणांची स्वतंत्र चौकशी तातडीने सुरू करा.
2) कस्टमर कम्प्लेंट धाडींची पडताळणी बंधनकारक करा, बनावट तक्रारीवर कारवाई करा.
3) कायद्यानुसार ‘नोटीस-सुनावणी-निलंबन’ ही प्रक्रिया बायपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तात्काळ शिस्तभंगाची कारवाई करा.
4) ठाणे डीओ जोडी व 17-18 लाखांच्या आरोपाची स्वतंत्र तपासणी करा.
5) प्रत्येक परवाना निलंबन व पुनःस्थापनेची कारणे, तारखा आणि सुनावणीचा सारांश सार्वजनिक करा.
प्रिय मुंडेजी,
जनतेचे आरोग्य नक्कीच महत्त्वाचे आहे, पण आरोग्याच्या नावाखाली अधिकाऱ्यांनी वसुली केली तर ती आरोग्य सेवा नाही, ती लूट आहे. आपण कारवाईचे श्रेय घेत असाल तर स्वतःचा विभाग प्रथम स्वच्छ करा. ‘मुंडे इफेक्ट’ हॉटेल किचनमध्ये नाही, एफडीएच्या कार्यालयात तिसऱ्या मजल्यावरही दिसणे गरजेचे आहे.
कळावे,
ही विनंती.
आपला नम्र,