आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनींची थेट ‘प्रेग्नन्सी टेस्ट’? खळबळजनक आरोपांनंतर आदिवासी विभागाच्या मंत्र्यांनी काय सांगितलं?

आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थिनींनी वसतिगृहातील विविध समस्यांबाबत आवाज उठवला. त्यामध्ये अस्वच्छता, अपुऱ्या सुविधा आणि सुरक्षिततेच्या प्रश्नांसोबतच सुट्टीवरून परतल्यानंतर विद्यार्थिनींची गर्भावस्था चाचणी घेतली जात असल्याचा दावा करण्यात आला. हा आरोप अत्यंत संवेदनशील असल्याने त्याची वस्तुस्थिती काय आहे, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, या आरोपाला स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी मिळाल्याचे उपलब्ध वृत्तांतात नमूद नाही.

आदिवासी विकास मंत्र्यांकडून आरोप फेटाळला

आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी विद्यार्थिनींकडून करण्यात आलेला गर्भावस्था चाचणीचा आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे एकीकडे विद्यार्थिनींचे आरोप आणि दुसरीकडे विभागाकडून त्याचे खंडन, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या प्रकरणाची सत्यता तपासण्यासाठी अधिकृत चौकशी किंवा स्पष्ट माहिती समोर येणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

केवळ प्रेग्नन्सी टेस्टचा मुद्दा नाही; सुविधांवरही नाराजी

विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामागे केवळ या एका आरोपाचा मुद्दा नसून वसतिगृहातील मूलभूत सुविधांशी संबंधित अनेक प्रश्न आहेत. अस्वच्छता, अपुरी व्यवस्था आणि सुरक्षेचा अभाव याबाबत विद्यार्थ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्यातील काही आश्रमशाळांच्या स्थितीवरही अलीकडे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. नाशिकमधील एका आश्रमशाळेची पाहणी केल्यानंतर मंत्री उईके यांनीही तेथील परिस्थितीवर नाराजी व्यक्त केली होती.

आश्रमशाळांबाबत राज्यभर प्रश्नचिन्ह

आदिवासी आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षितता, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांचा प्रश्न सध्या अधिक गंभीरपणे चर्चेत आला आहे. अलीकडेच नाशिकच्या विसापूर शासकीय आश्रमशाळेतील दुसरीच्या विद्यार्थिनीच्या मृत्यूनंतर तीन कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर आश्रमशाळांमधील प्रशासन आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

चौकशी आणि स्पष्टतेची मागणी होण्याची शक्यता

विद्यार्थिनींनी केलेला गर्भावस्था चाचणीचा आरोप आणि मंत्र्यांनी केलेले खंडन यामुळे आता या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होणे महत्त्वाचे आहे. विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी, वसतिगृहातील नियम, आरोग्य तपासणीची प्रक्रिया आणि प्रशासनाने घेतलेले निर्णय याबाबत अधिकृत माहिती समोर आल्यास या आरोपांवरील संभ्रम दूर होऊ शकतो. दरम्यान, आदिवासी विद्यार्थी संघटनांचे आंदोलन आणि आश्रमशाळांमधील सुविधांबाबतचा प्रश्न राज्यात चर्चेत कायम आहे.