राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालये आणि अकृषी विद्यापीठातील 65 हजार प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांचे नियमित वेतन दरमहा एक तारखेलाच करण्याचे आदेश उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी 17 सप्टेंबर रोजी विभागीय सहसंचालकांना दिले आहेत. याचबरोबर सुट्ट्यांसंदर्भातील महत्त्वाचा आदेश जारी करण्यात आलाय. याबद्दलच जाणून घेऊयात…
राज्यात सर्वत्र अंमलबजावणी
प्राध्यापक, कर्मचाऱ्यांचे वेतन प्रत्येक महिन्याच्या एक तारखेलाच झाले पाहिजे. याविषयीचे नियोजन उच्च शिक्षण विभागाने केले आहे. त्यासाठीची कार्यवाही करण्याचे निर्देश विभागीय सहसंचालकांना दिले असून, राज्यात सर्वत्र अंमलबजावणी होत आहे, असे डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी सांगितले. छत्रपती संभाजीनगर विभागात ऑगस्ट पेड ईन सप्टेंबर महिन्याचे वेतन एक तारखेलाच बँक खात्यात जमा करण्याची कार्यवाही केली आहे. तसेच अर्जित रजा रोखीकरण, वैद्यकीय प्रतिपूर्तीही संबंधितांच्या बँक खात्यात केली जाणार असल्याची माहिती छत्रपती संभाजीनगर विभागीय सहसंचालक डॉ. पंकजा वाघमारे यांनी दिली.
नेमके काय आहेत आदेश?
अशासकीय अनुदानित कला, वाणिज्य, विज्ञान, विधी आणि समाजकार्य महाविद्यालये आणि अकृषी विद्यापीठांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे नियमित वेतन, तासिका तत्त्वावरील अध्यापकांचे मानधन, अर्जित रजा रोखीकरण आणि वैद्यकीय मागणी प्रत्येक महिन्यात 20 तारखेपर्यंत संचालनालयाकडे सादर करावी लागेल. प्रतिपूर्तीसाठी आवश्यक अनुदानाची
सुट्ट्याही एनकॅश होणार…
ही मागणी कार्यालय प्रमुखांच्या स्वाक्षरीने सादर करण्याचे निर्देश आहेत. त्यामुळे शासनाच्या बीडीएस प्रणालीवर वेळेत अनुदान उपलब्ध करून देणे सुलभ होईल. या आदेशात अर्जित रजा रोखीकरण व वैद्यकीय प्रतिपूर्तीची अनुदान मागणी संबंधित मंजुरी आदेशासह सादर करावी, असेही स्पष्ट केले. तासिका तत्त्वावरील अध्यापकांचे मानधन अदा केल्यानंतर त्याचा महाविद्यालयनिहाय तपशील दरमहा एकत्रित सादर करावा लागेल.
ऐन सणासुदीत नाशिकमधील 426 शिक्षकांचे पगार रखडले
नाशिक जिल्ह्यातील 52 अनुदानित आणि अंशतः अनुदानित प्राथमिक शाळांमधील तब्बल 426 शिक्षकांचे पगार रखडले
> पोस्ट शिफ्टिंगचे काम प्रलंबित राहिल्यामुळे या शेकडो शिक्षकांना सप्टेंबर महिन्याचे वेतन अद्याप मिळालेले नाही.
> प्रशासनाचा भोंगळ कारभार: शासनाने तीन महिन्यांची वाढीव मुदत देऊनही शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडून कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने ही वेळ ओढवली आहे.
> महासंघाचा संताप: खासगी प्राथमिक शिक्षक महासंघाने आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतरच शिक्षण विभागाने वरिष्ठ कार्यालयाशी पत्रव्यवहार सुरू केला.
> तांत्रिक अडचणींचे कारण: शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या डिजिटल स्वाक्षरीमध्ये अडचण असल्याने ईओ लॉगिनसाठी पुन्हा टॅब उपलब्ध करून देण्याची शिक्षण संचालकांकडे मागणी केली आहे.
> शिक्षक महासंघाचा आरोप: प्रशासनावर दबाव आणल्यानंतर आणि थेट भेट घेतल्यानंतरच या प्रश्नावर कार्यवाहीला सुरुवात झाल्याचा महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांचा आरोप आहे.