याला म्हणतात उत्पन्न! तिकीटांमधून नाही तर जाहिरात आणि इतर पर्यायी माध्यमांमधून मध्य रेल्वेने कमावले तब्बल 58.15 कोटी रुपये

मध्य रेल्वेने ऑगस्ट २०२६ पर्यंत ५८.१५ कोटी रुपयांचे ‘भाडे-व्यतिरिक्त उत्पन्न’ मिळवले आहे. गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीतील ५१.१६ कोटी रुपयांच्या तुलनेत यामध्ये १३.६७ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. रेल्वेच्या मालमत्तेचा नाविन्यपूर्ण वापर, जाहिरातींच्या संधी, प्रवाशाभिमुख सेवा आणि ‘भाडे-व्यतिरिक्त उत्पन्न’ वाढवण्याबाबतच्या इतर उपक्रमांच्या माध्यमातून ही वाढ साध्य करण्यात आली आहे. ऑगस्ट २०२६ मध्ये, ई-लिलावाद्वारे ३६ कंत्राटे देण्यात आली, ज्यातून एकूण ३२४.०३ लाख रुपयांचे वार्षिक परवाना शुल्क प्राप्त झाले.

मुंबई विभागाने विविध जाहिरात आणि प्रवाशाभिमुख उपक्रमांद्वारे योगदान दिले. यामध्ये कामण रोड आणि जुचंद्र दरम्यान ‘आउट ऑफ होम’ जाहिरात स्थळे; चिंचपोकळी, नेरळ, ठाकुर्ली, आटगाव, मस्जिद आणि डॉकयार्ड रोड स्थानकांवरील जाहिरातींचे अधिकार; तसेच पनवेल येथे ‘पोर्टर ऑन कॉल’ सेवेचा समावेश आहे. कल्याण – कर्जत/खोपोली आणि कल्याण – कसारा विभागांमधील उपनगरीय गाड्यांसाठी खाद्यपदार्थ विक्रीचे कंत्राट प्रतिवर्ष ४०.११ लाख रुपयांना देण्यात आले.

भुसावळ विभाग

भुसावळ विभागाने १३ मेमू रेक्समधील ऑडिओ प्रणालीद्वारे जाहिरात, अकोला येथे दुचाकी पार्किंग, प्रवासी डॉर्मिटरी व रिटायरिंग रूम सुविधा, किराणा मालाचे दुकान आणि डिजी लॉकर सेवा यांसारख्या विविध कामांचे कंत्राट दिले आहे.

पुणे विभाग

पुणे विभागाने जुना बाजार चौक येथे ‘आउट ऑफ होम’ जाहिरातीचे कंत्राट प्रतिवर्ष ३६ लाख रुपयांना दिले.

सोलापूर विभाग

सोलापूर विभागाने अनेक महत्त्वपूर्ण एनएफआर उपक्रम राबवले. यामध्ये वाडी यार्ड येथे रिकाम्या बीओएक्सएन/बीओएक्सएनएचएल रेक्स/वॅगन्सच्या साफसफाईतून प्रतिवर्ष १०० लाख रुपये; साईनगर शिर्डी येथे नॉन-डिजिटल जाहिरातीतून प्रतिवर्ष ३६ लाख रुपये; तसेच सोलापूर आणि पंढरपूर स्थानकांवर विविध डिजिटल जाहिराती, किओस्क, डिजी लॉकर आणि मोबाईल चार्जिंग सुविधांचा समावेश आहे.

नागपूर विभाग

नागपूर विभागानेही मोबाईल फूड व्हॅन्स, गाड्यांमधील विविध प्रकारची विक्री, डिजी लॉकर सुविधा आणि कर्मचारी कॅन्टीन सेवांच्या कंत्राटांद्वारे भाडे-व्यतिरिक्त उत्पन्न मिळवले. मध्य रेल्वे महसुलाचे स्रोत वाढवणे, रेल्वेच्या मालमत्तेचा इष्टतम वापर करणे आणि प्रवाशांसाठी अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करून देणे यांसाठी नाविन्यपूर्ण उपाययोजनांचा शोध घेणे सुरूच ठेवत आहे; तसेच, ‘ई-लिलाव’ पद्धतीमुळे भाडे-व्यतिरिक्त उत्पन्न कंत्राटे देण्याची प्रक्रिया पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक होत आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *