18 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बंद होणार? सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्राला नोटीस; नेमकं प्रकरण काय?

याचिकेत नेमकी मागणी काय?

सार्वजनिक हित याचिकेत 18 वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत सुरक्षात्मक उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांचा मुख्य मुद्दा असा आहे की, सध्याच्या माहिती-तंत्रज्ञान नियमांमध्ये अल्पवयीन मुलं सोशल मीडिया कंपन्यांसोबत कराराच्या माध्यमातून प्लॅटफॉर्म वापरत असतील, तर त्यासाठी पुरेशा स्पष्ट तरतुदी नाहीत.

‘कॉन्ट्रॅक्ट’चा मुद्दा का महत्त्वाचा?

सोशल मीडिया अकाउंट तयार करताना वापरकर्त्याला कंपनीच्या अटी आणि नियम मान्य करावे लागतात. मात्र 18 वर्षांखालील व्यक्ती अशा कराराच्या स्वरूपाच्या अटी स्वीकारताना त्यांचे कायदेशीर आणि व्यावहारिक संरक्षण कसे केले जाणार, हा प्रश्न याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांच्या मते, विद्यमान IT नियम या मुद्द्यावर पुरेसे स्पष्ट नाहीत.

मुलांच्या मानसिक आणि सामाजिक आरोग्याचा मुद्दा

याचिकेत सोशल मीडियामुळे मुलांवर होणाऱ्या संभाव्य मानसिक आणि सामाजिक परिणामांकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे. हानिकारक कंटेंट, ऑनलाइन गैरवर्तन, सायबरबुलिंग, अतिवापर आणि डिजिटल अवलंबित्व यांसारखे धोके मुलांसाठी गंभीर ठरू शकतात. केंद्र सरकारनेही ऑगस्ट 2026 मध्ये मुलांना डिजिटल तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळावा, पण ऑनलाइन धोक्यांपासून त्यांचे संरक्षण व्हावे, अशी भूमिका स्पष्ट केली होती.

सोशल मीडिया कंपन्यांची जबाबदारीही चर्चेत

मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेचा प्रश्न केवळ पालकांपुरता मर्यादित नसून सोशल मीडिया कंपन्या आणि सरकारची जबाबदारीही महत्त्वाची आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्रीबाबत सोशल मीडिया इंटरमीडियरीजना POCSO कायद्यानुसार अनिवार्य रिपोर्टिंगची जबाबदारी स्पष्ट केली आहे.

आता केंद्राच्या उत्तराकडे लक्ष

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची बाजू जाणून घेण्यासाठी नोटीस बजावल्याने पुढील सुनावणी महत्त्वाची ठरणार आहे. मात्र सध्या 18 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर देशभर बंदी लागू झालेली नाही. पुढे न्यायालय आणि सरकार कोणते सुरक्षात्मक उपाय किंवा नियम सुचवतात, याकडे पालक, सोशल मीडिया कंपन्या आणि तरुणांचे लक्ष असेल.