इमारतीतील दोन मजल्यांमधील जिन्यावरील मोकळ्या जागेत सायकलचे पार्किंग केल्याबद्दल ११ वर्षांच्या कालावधीसाठी सोसायटीतील एका सदनिकेच्या दोन सभासदांना तब्बल १५ लाख ४५ हजार ७३० रुपयांचा दंड आकारण्याचा अजब निर्णय मुंबईतील एका गृहनिर्माण सोसायटीने घेतला होता! विशेष म्हणजे सोसायटीचा हा निर्णय सहकार उपनिबंधकांनीही कायम ठेवला. याची गंभीर दखल घेत, मुंबई उच्च न्यायालयाने सोसायटी व उपनिबंधकांवर ताशेरे ओढत, दंडाचा तो आदेश रद्दबातल ठरवून सभासदांना दिलासा दिला आहे.
हायकोर्टाची तीव्र नाराजी
‘हाऊसिंग सोसायटीतील सदस्यांनी सोसायटीच्या सामायिक जागांवर अनधिकृतपणे अतिक्रमण करण्याच्या प्रकारांना प्रोत्साहन देण्याचा न्यायालयाचा हेतू नाही. मात्र, सोसायट्यांनीही कारवाई करताना काही प्रमाणात विवेकबुद्धी व वाजवीपणा बाळगणे आवश्यक आहे. सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीने सभासदांवर अवाजवी मागण्या लादून एखाद्या सर्वोच्च नियामक प्राधिकरणाची भूमिका घेता कामा नये. सायकल उभी करण्यासारख्या किरकोळ प्रकारासाठी तब्बल ११ वर्षांचा मागील कालावधी गृहीत धरून दंड आकारण्यासाठी आदर्श उपविधी १६९(अ)चा गैरवापर करता येणार नाही. सोसायटीची ही कृती अत्यंत गंभीर आणि अधिकाराचा मनमानी वापर करणारी आहे’, अशा शब्दांत न्या. संदीप मारणे यांनी निर्णयात तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
वारंवार नोटीस बजावून दंडाची मागणी
मुंबईतील धनलक्ष्मी को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीने सभासद योगिनी व सेजल यांच्याविरोधात ही कारवाई केली होती. सोसायटीने त्यांना वारंवार नोटिसा बजावल्यानंतर दंडात्मक शुल्काची मागणी केली आणि वसुलीसाठी उपनिबंधकांकडे अर्ज केला. त्यानुसार, उपनिबंधकांनी ४ एप्रिल २०२५ रोजी वसुली प्रमाणपत्र दिले. त्याविरोधात दोघींनी पुनर्विलोकन अर्ज केला असता, जिल्हा उपनिबंधकांनी ८ एप्रिल २०२५ रोजी वसुली प्रमाणपत्र रद्द केले, मात्र दंडाच्या रकमेच्या संदर्भात हे प्रकरण उपनिबंधकांकडे फेरविचारार्थ पाठवले. त्यानंतर योगिनी व सेजल यांनी ॲड. असीम नाफडे व ॲड. लीना शाह यांच्यामार्फत रिट याचिकेद्वारे दाद मागितली होती.