बेस्ट कर्मचाऱ्यांना ५ हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचा बेस्ट प्रशासनाचा निर्णय मान्य नसल्याचे सांगत बॉम्बे इलेक्ट्रिक वर्कर्स युनियनने औद्योगिक न्यायालयात धाव घेण्याचा इशारा दिला आहे. त्यासाठी प्रथम कामगार आयुक्तांची परवानगी घेण्यासाठी निवेदन देणार असल्याचेही युनियनचे अध्यक्ष विठ्ठलराव गायकवाड यांनी सोमवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.
गायकवाड म्हणाले की, बेस्ट कर्मचाऱ्यांची कृती समितीने स्थापन केलेल्यांनी कामगारांची फसवणूक केली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या बोनससाठी प्रशासनाने अर्थसंकल्पात ३५ कोटींची तरतूद केली होती. शिवाय निव्वळ नफा म्हणून प्रशासनाने ६७ कोटी रुपये दाखवले आहे. तरीही बेस्ट कर्मचाऱ्यांना तीन वर्षांनंतर फक्त ५ हजार बोनस म्हणजे कर्मचाऱ्यांची थट्टा आहे.
रिलायन्स एनर्जीच्या स्थायी कामगारांना ४० हजार ३०० रुपये बोनस म्हणून मिळणार आहे. तर कंत्राटी कामगारांना ४ नोव्हेंबरला बोनस रक्कम ८.३३ टक्के अधिक १० हजार रुपये व २७ दिवसांची भर पगारी रक्कम दिली जाणार आहे. अशा परिस्थितीत बेस्ट पालिकेचा अंगीकृत उपक्रम असल्याने बेस्ट कर्मचाऱ्यांनाही प्रशासनाने १३ हजार ५०० रुपये इतकाच बोनस देण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. ही मागणी मान्य झाली नाही, तर बेस्ट प्रशासनाविरुद्ध औद्योगिक न्यायालयात धाव घेण्यासाठी आयुक्तांना पत्र देण्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे.