जगप्रसिद्ध ऑनलाइन शॉपिंग कंपनीची भारतातील उपकंपनी असलेल्या ‘अॅमेझॉन रिटेल इंडिया’ विरुद्धच्या कारवाईवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी पुन्हा एकदा आयुक्त तुकाराम मुंढेंच्या नेतृत्वाखाली काम करणाऱ्या अन्न व औषध प्रशासनावर (एफडीए) टीका केली. तुम्ही तुमची धोरणे आक्रमकपणे राबवण्याच्या नादात थेट परवाना रद्द करण्याची कारवाई करत आहात. हे म्हणजे डास मारण्यासाठी चक्क तलवारीचा वापर करण्यासारखे असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली व अशा कार्यवाहीमागील कारणे स्पष्ट करण्याचे आदेश ‘एफडीए’ला दिले.
कठोर कारवाईची गरज नसलेली समस्या सोडवण्यासाठी ‘एफडीए’ आपली धोरणे अतिउत्साहाने राबवण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे सुनावताना पद्धतशीरपणे काम करण्याचा सल्ला प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने ‘एफडीए’ला दिला. नियम उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई केल्याबद्दल न्यायालयाने त्यांचे कौतुकही केले. परंतु या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी ते सर्व व्यावसायिक आस्थापने बंद करणार आहेत का, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. मुदत संपलेले अन्नपदार्थ वैज्ञानिक पद्धतीने नष्ट करण्याऐवजी किरकोळ बाजारात पाठवल्याच्या आरोपावरून ‘एफडीए’ने भिवंडीतील गोदामावर केलेल्या कारवाईविरोधात ‘अॅमेझॉन रिटेल इंडिया’ने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी, प्रस्थापित कायद्यानुसार, निलंबनाविरुद्धचे अपील प्रलंबित असताना अन्न परवाना रद्द केला जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने ‘एफडीए’ला सुनावले.
न्यायालयात काय युक्तिवाद झाला?
‘एफडीए’च्या अधिकाऱ्यांनी 24 जून रोजी गोदामाला भेट दिली आणि कोणतीही ‘सुधारणा नोटीस’ न बजावता दुसऱ्याच दिवशी परवाना निलंबित केला, असे ‘अॅमेझॉन’ तर्फे बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड यांनी न्यायालयाला सांगितले. एफडीएची कारवाई अन्न सुरक्षा नियमांनुसार मुदत संपलेल्या मालाची विल्हेवाट लावण्याबाबत होती, गोदामाच्या कामकाजाबाबत कोणताही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला नव्हता. असे असताना 1 जुलै रोजी ‘एफडीए’ने ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आणि त्यानंतर परवाना रद्द केला, असे धोंड यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेऊन अपील प्रलंबित असताना परवाना रद्द करण्याचा आदेश कसा काय काढला जाऊ शकतो? असा प्रश्न उपस्थित करून अपिलाच्या कालावधीत अशी कोणतीही कारवाई करता येत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. त्यावर, उत्तर दाखल केले जाईल, असे एफडीएची बाजू मांडताना सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी सांगितले.
तीन दिवसांत 10 हॉटेलवर कारवाई
अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) 4 ते 6 ऑगस्ट या तीन दिवसांत राज्यातील 10 हॉटेलवर कारवाई करत त्यातील चौघांचे परवाने निलंबित केले आहेत. तसेच 5 आस्थापनांना व्यवसाय बंद करण्याची नोटीस देण्यात आली असून एका आस्थापनेस सुधारणा नोटीस बजावली आहे. दादर पश्चिमेकडील ‘ईट निनो’, अंधेरीतील ‘जय माँ काली’, सांताक्रुझ येथील ‘हाऊस ऑफ महाराष्ट्र’, कुर्ला येथील ‘साऊथ इंडिया डोसा कॉर्नर’मध्ये स्वच्छतेच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याप्रकरणी या उपाहारगृहांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. प्रभादेवी येथील मारूश हॉटेल, वांद्रे पश्चिमेकडील छत्रधार कॅटरर्स, शिवाजी नगर येथील विजयदीप महिला औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था आणि आयआयटी मुंबईतील दोन उपाहारगृहांकडे परवाना नसल्याने त्यांना व्यवसाय बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच अन्नपूर्णा कॅटरिंग सर्व्हिसला सुधारणा नोटीस बजावण्यात आली. दरम्यान, अन्नपदार्थाच्या दर्जाबाबत शंका येताच नागरिकांनी अन्न व औषध प्रशासनाशी संपर्क साधावा. तक्रार करतेवेळी स्वतःचे नाव व पत्ता/संपर्क क्रमांक, संबंधित आस्थापनेचा पत्ता व भेसळीची माहिती तक्रारीत नमूद करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.