डिस्टंस लर्निंग म्हणजेच दूरस्थ पद्धतीने शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. डिस्टंस लर्निंग पद्धतीने चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आता इतर नियमित विद्यार्थ्यांप्रमाणेच एका वर्षात पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण करता येणार आहे. शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाचे खासदार अनिल देसाई यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे केलेल्या मागणीला यश आले असून यूजीसीने ही मागणी मान्य केली आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्र आणि राज्यांतील हजारो विद्यार्थ्यांचे एक वर्ष वाचणार असून त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
पूर्वी दिल्ली विद्यापीठाच्या ‘स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग’ सह इतर संस्थांमध्ये डिस्टंस लर्निंग पद्धतीने 4 वर्षांची पदवी पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना एका वर्षाच्या एम.ए. अभ्यासक्रमात प्रवेश न देता दोन वर्षांच्या जुन्या अभ्यासक्रमासाठी भाग पाडले जात होते. मात्र आता तसं होणार नाही.
कोणाला होणार फायदा?
उच्च शिक्षण संस्थांना 2 वर्षांचा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम ‘ओडीएल’ किंवा ऑनलाईन पद्धतीने चालवण्याची मान्यता आहे, त्या आता राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 च्या चौकटीनुसार 1 वर्षाचा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करू शकतात. ज्या विद्यार्थ्यांनी चार वर्षाचा पदवी अभ्यासक्रम यशस्वीरीत्या पूर्ण केला आहे, त्यांनाच या एक वर्षाच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात प्रवेश मिळेल. डिस्टंस लर्निंग आणि ऑनलाईन शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही आता अन्य विद्यार्थ्यांप्रमाणेच 2020 चे सर्व शैक्षणिक फायदे मिळतील.
एम.ए.चा पर्याय उपलब्ध असताना डिस्टंस लर्निंगमध्ये शिक्षण घेणाऱ्यांवर हा अन्याय होत होता. ही बाब खासदार अनिल देसाई यांनी यूजीसीचे अध्यक्ष आणि शिक्षण मंत्रालयाच्या उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव डॉ. विनीत जोशी यांच्या निदर्शनास आणून देत पत्राद्वारे नियमावलीत सुधारणेची मागणी केली होती. याची दखल घेत यूजीसीचे सचिव प्रा. श्यामा रथ यांनी 24 जुलै 2026 रोजी परिपत्रक जाहीर करून सर्व विद्यापीठे आणि शिक्षण संस्थांना मुक्त, दूरस्थ आणि ऑनलाईन प्रणालीद्वारे एक वर्षाचाच पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे व्यावसायिक शिक्षण घेताना दूरस्थ पद्धतीने पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांचा फायदा होणार आहे.