केंद्र सरकारच्या ‘सागरमाला’ प्रकल्पाअंतर्गत येत्या १० वर्षात सागरी वाहतुकीला चालना देण्यात येणार आहे. यामुळे जवळपास ४० हजार कोटी रुपये वाचतील, असे सरकारने जाहीर केले.
सागरमाला प्रकल्पामुळे बंदराशी संबंधीत प्रदेशांना मोठा फायदा होणार आहे. कारण बंदरामार्फत मालवाहतूक केल्यास ती जलद व स्वस्तात होऊ शकेल. कोळसा, सिमेंट, स्टील, खत, अन्नधान्याची वाहतूक सागरी मार्गाने केल्यास येत्या १० वर्षात ११५०० कोटी वाचतील, असे सागरमालाच्या अधिकृत पत्रकात म्हटले आहे.
गुजरात, मध्य आंध्र प्रदेश, उत्तर कर्नाटक, ओदिशा, उत्तर आंध्र प्रदेश बंदराची क्षमता वाढवण्यात येणार आहे. यातून ८५०० कोटी रुपये वाचू शकतील. तसेच येत्या १० वर्षात अन्य १२५०० कोटी रुपयांची बचत केली जाईल. निर्यात करणारा कंटेनर अवघ्या ५ दिवसांत पाठवण्यासाठी कार्यपद्धतीत बदल केला जाईल. तसेच खास मालवाहतुकीसाठी रस्ते मार्गिका उभारल्या जातील.
देशातील बंदरांच्या विकासासाठी ७० हजार कोटी रुपये खर्च करण्याची घोषणा सरकारने केली. यासाठी आंतरराष्ट्रीय सल्लागारांनी १०४ सूचना केल्या आहेत. बंदराचा विकास झाल्यास मालवाहतुकीत तिप्पट वाढ होणार आहे.
ओदिशातील महानदी कोलफिल्ड लिमिटेडने आपली क्षमता ६० वरून २६० दशलक्ष टनावर नेण्याचे ठरवले आहे. ही कोळसा वाहतूक जलमार्गाने झाल्यास दरवर्षी त्यातून ७ हजार कोटी वाचतील. ओदिशातील कांडला व पारादीप ही बंदरे विकसित करण्यात येणार आहेत. या बंदरातून दरवर्षी ४५०० कोटी रुपये नफा अपेक्षित आहे.
देशातील १३ राज्यांमध्ये ‘सागरमाला’ प्रकल्प राबवण्यात येणार असून त्याद्वारे राज्याचा विकास केला जाईल.