‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे संस्थापक आणि नवी दिल्लीतील आंदोलनाचे सूत्रधार अभिजित दिपके यांच्या कौटुंबिक आर्थिक परिस्थितीवरून आणि पक्षाच्या फंडिंगवरून नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. अभिजित दिपके यांच्या वडिलांच्या संपत्तीची चौकशी करण्याची मागणी एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्यानं केली असून, यावर चौकशी होईल न होईल परंतू अभिजित दिपके यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिलं आहे. अमेरिकेतील बोस्टन युनिव्हर्सिटीमधील आपल्या उच्च शिक्षणाचा खर्च शिष्यवृत्ती आणि शैक्षणिक कर्जातून पूर्ण झाल्याचं दिपके यांनी स्पष्ट केलं आहे.
आरटीआय कार्यकर्त्याचा प्रश्न काय?
सुरत येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अमित तिवारी यांनी 1 ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्र सरकारसह विविध प्रशासकीय विभागांकडे तक्रार दाखल केली आहे. अभिजित दिपके यांचे वडील भगवानराव दिपके हे MIDC मधून ज्युनिअर इंजिनिअर पदावरून निवृत्त झाले आहेत. ‘महिन्याला अवघा 60 ते 65 हजार रुपये पगार घेणारा एक मध्यमवर्गीय सरकारी कर्मचारी आपल्या मुलाला उच्च शिक्षणासाठी थेट अमेरिकेसारख्या महागड्या देशात कसा काय पाठवू शकतो?, असा सवाल त्यांनी केला होता. यावर अभिजित दिपके यांनी आपल्या शैलीत उत्तर दिलं आहे.
ज्येष्ठ पत्रकार बरखा दत्त यांना दिलेल्या विशेष मुलाखतीत अभिजित दिपके यांनी सोशल मीडियावरील सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. ‘मी अमेरिकेतील शिक्षणाचा खर्च कसा केला? याची अनेकांना उत्सुकता आहे. माझ्या बोस्टन युनिव्हर्सिटीतील शिक्षणाचा मोठा खर्च मला मिळालेल्या स्कॉलरशिपमुळे भागला. उर्वरित खर्चासाठी मी बँक एज्युकेशन लोन घेतलं होतं, जे मला आता फेडायचं आहे,’ असं दिपके यावेळी म्हणाले. पक्षाच्या भवितव्यातील फंडिंगबाबत बोलताना त्यांनी सांगितलं केलं की, ‘सीजेपीचे काम क्राउडफंडिंगद्वारे चालेल आणि लोकांकडून मिळणाऱ्या प्रत्येक रुपयाचा पारदर्शक हिशोब ठेवला जाईल’. जंतर-मंतरवरील आंदोलनाचा उल्लेख करताना दिपके यांनी दावा केला की, ‘काही दिल्ली पोलीस कर्मचाऱ्यांनी गुप्तपणे आम्हाला पाण्याच्या बाटल्या आणि मदत दिली. ‘आमची मुलेही नीट परीक्षेची तयारी करत आहेत, त्यामुळे आमचा तुम्हाला पाठिंबा आहे’, असं त्यांनी आम्हाला त्यावेळी सांगितलं होतं.’
दरम्यान, तिवारी यांनी निवडणूक आयोग आणि केंद्रीय जीएसटी विभागाकडे धाव घेत सीजेपीच्या कायदेशीर निधीची चौकशी करण्याची विनंती केली आहे. ‘काही दिवसांपूर्वी ज्येष्ठ वकील आणि राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल यांनी नीट पेपरफुटी आंदोलनात दिल्ली पोलिसांनी अटक केलेल्या आंदोलकांना कायदेशीर मदत देण्यासाठी 1 कोटी रुपयांच्या लीगल प्रोटेक्शन फंडची घोषणा केली होती. ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ ही लोकप्रतिनिधित्व कायदा, 1951च्या कलम 29अ अंतर्गत निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत राजकीय पक्ष आहे की नाही, याची चौकशी व्हावी. अनोंदणीकृत संघटना राजकीय पक्षासारखे काम करत असताना 1 कोटी रुपयांची देणगी कशी काय जाहीर केली जाऊ शकते? या आर्थिक व्यवहारांची जीएसटी आणि निवडणूक आयोगाने चौकशी करावी’, अशी मागणी आरटीआय कार्यकर्ते अमित तिवारी यांनी केली आहे.