महानगरपालिका, जिल्हा परिषद निवडणुकांचा धुरळा खाली बसून काही महिने होत नाहीत, तोच पुन्हा एकदा राज्यात निवडणुका होणार आहेत. राज्यातील १२ हजारांच्या आसपास ग्रामपंचायती, ओबीसी आरक्षणाच्या पेचामुळे प्रलंबित असलेल्या जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि मुदत संपलेल्या १०५ नगर पंचायती यांच्या निवडणुका वर्षअखेरीस किंवा जानेवारी, २०२७मध्ये घेण्यात येणार आहेत.
राज्यात मतदारयाद्यांची विशेष सखोल पडताळणी मोहीम (एसआयआर) सुरू असून त्याची अंतिम मुदत ऑक्टोबर आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाकडून या निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील मिळाला, तरी प्रत्यक्षात निवडणुका होण्यास वर्षअखेर किंवा नववर्ष उजाडण्याची दाट शक्यता आहे.
ओबीसी आरक्षणामुळे काही जिल्ह्यांमध्ये एकूण आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या मर्यादेत असलेल्या ठिकाणी निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. नुकत्याच झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान, उर्वरित निवडणुका ऑगस्टअखेर किंवा सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत घेणे शक्य आहे का, याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडावी, असे निर्देश दिले होते.
राज्यात एसआयआरचे काम युद्धपातळीवर सुरू असून नुकतीच भारत निवडणूक आयोगाने त्याचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर केले आहे. यानुसार अंतिम मतदारयाद्या जाहीर करण्याची मुदत १९ ऑक्टोबर आहे. त्यामुळे राज्यातील निवडणूक अधिकारी आणि बीएलओ त्यात व्यग्र आहेत. या परिस्थितीत निवडणुका घेणे शक्य नाही. तसेच, जवळपास १०५ नगर पंचायती आणि १२ हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींची मुदत डिसेंबरअखेर, तसेच जानेवारी २०२७मध्ये पूर्ण होत आहे.
प्रलंबित निवडणुका
जिल्हा परिषदा : २०
पंचायत समित्याः २११
नगर पंचायती : १०५
ग्रामपंचायती: सुमारे १२ हजार