अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या विभागाला मंगळवारी 28 जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने कारवाई संदर्भात प्रश्न विचारले होते. त्यानंतर एफडीएचं पथक काल गुरुवारी उच्च न्यायालयात दाखल झालं. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आवारातील उपहारगृहांची तपासणी एफडीएकडून सुरू करण्यात आली. अन्न व औषध प्रशासनाकडून केलेल्या तपासणी दरम्यान उच्च न्यायालयातील एका उपहारगृहाची नोंदणीच झाली नसल्याचं स्पष्ट झालं. नियमानुसार नोंदणी नसलेल्या उपहारगृहांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे. अन्न व औषध प्रशासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या परिसरातील कॅन्टिनची तपासणी केल्याने या कारवाईची चर्चा रंगली आहे.
निमसरकारी आस्थापनांचीही तातडीने तपासणी करण्याचे आदेश
मुंबई हायकोर्टाने मंगळवारी 28 जुलै झालेल्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयानं खासगी आस्थापनांवर कारवाईचा धडाका लावणाऱ्या अन्न व औषध प्रशासनाच्या कारवाई पद्धतीवरच प्रश्चिन्ह उपस्थित केलं होतं. आजवर किती मंत्रांच्या आणि सरकारी आस्थापनांवर छापे टाकले अशी विचारणा करत मंत्रालयासह उच्च न्यायालय, सरकारी आणि निमसरकारी आस्थापनांचीही तातडीने तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते.
छत्रपती संभाजीनगरमधील प्रयोग शाळेतील प्रकरण काय?
राज्य अन्न व औषध प्रशासनाच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील प्रयोगशाळेतील अंतर्गत असंतोष उफाळून आला आहे. प्रयोगशाळेचे सहसंचालक तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यपद्धतीविरोधात प्रयोगशाळेतील तब्बल 29 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी एल्गार पुकारला आहे. कर्मचाऱ्यांवर सकाळी 9 ते थेट रात्री 12 वाजेपर्यंत कामाची सक्ती केली जात असून, शनिवार, रविवार आणि सार्वजनिक सुट्ट्यांच्या दिवशीही कामावर हजर राहण्याचे कडक आदेश देण्यात आले आहेत. या कारभाराविरोधात सर्व 29 कर्मचाऱ्यांच्या सह्यांचे लेखी तक्रारपत्र थेट अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे सादर करण्यात आलं आहे.