मुंबईत विमानतळ, रेल्वे स्टेशन किंवा रुग्णालय यांसारख्या ठिकाणी जाण्यासाठी टॅक्सी बुक केल्यानंतर चालकाने ती रद्द केल्यास, आता त्याला भाड्याच्या पाचपट दंड आकारला जाईल. असा नवा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र सरकारने लागू केलेल्या महाराष्ट्र मोटार वाहन एग्रीगेटर नियम, 2026 (Maharashtra Motor Vehicle Aggregator Rules, 2026) नुसार, हा दंड सरकारी खात्यात न जमा करता थेट प्रवाशाच्या ॲप वॉलेटमध्ये जमा केला जाईल. तर शेवटच्या क्षणी राईड रद्द झाल्यामुळे प्रवाशांना होणारा त्रास टाळणे, हे या निर्णयामागचं सरकारचं उद्दिष्ट असल्याचे पुढे आले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र मोटार वाहन एग्रीगेटर नियम, 2026 अंतर्गत ओला, उबर आणि रॅपिडो सारख्या ॲप-आधारित टॅक्सी सेवांसाठी अनेक नवीन नियम लागू केले आहेत. या नियमांनुसार, जर चालकाने स्वीकारलेली राईड रद्द केली, तर त्याला एकूण भाड्याच्या 10 टक्के, म्हणजेच कमाल 100 रुपये दंड आकारला जाईल. किंबहुना विमानतळ, रेल्वे स्टेशन किंवा रुग्णालय यांसारख्या अत्यावश्यक कामांसाठी राईड रद्द केल्यास, दंड सामान्यपेक्षा पाचपट जास्त असेल.
नियमांनुसार, जर चालक नियोजित सुटण्याच्या वेळेच्या 10 मिनिटांच्या आत प्रवाशापर्यंत पोहोचू शकला नाही, तर राईड रद्द मानली जाईल आणि त्याला दंड आकारला जाईल. महत्त्वाच्या प्रवासासाठी बुक केलेल्या राईड्स अनावश्यकपणे रद्द होण्यापासून रोखण्यासाठी तांत्रिक प्रणाली विकसित करण्याचे निर्देश सरकारने एग्रीगेटर कंपन्यांना दिले आहेत.
नवीन नियमांनुसार, प्रवासादरम्यान तांत्रिक बिघाड झाल्यास कंपनीने पर्यायी वाहन उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे प्रवाशांची सोय होईल. शहर किंवा महानगरपालिका हद्दीत, 30 मिनिटांच्या आत पर्यायी वाहन पाठवणे बंधनकारक आहे, तर 100 किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतराच्या प्रवासासाठी 60 मिनिटांच्या आत पर्यायी वाहन उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
प्रवाशांना कोणत्याही वेळी मदत उपलब्ध व्हावी यासाठी, एग्रीगेटर कंपन्यांनी त्यांच्या ॲप्सवर 24-तास कॉल सेंटर, तक्रार निवारण प्रणाली, थेट लोकेशन शेअरिंग, ड्रायव्हरचा स्पष्ट फोटो आणि मराठी, हिंदी व इंग्रजी भाषांमध्ये सेवा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. या नियमांनुसार ड्रायव्हर्सना एकाच वेळी एकापेक्षा जास्त एग्रीगेटर कंपन्यांसोबत काम करण्याची परवानगी आहे. तथापि, प्रवाशांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी पोलीस पडताळणी, वैद्यकीय तपासणी आणि मानसशास्त्रीय चाचणी अनिवार्य आहे.