अन्न व औषध प्रशासनाने कारवाईचा धडाका सुरु ठेवला असून नवी मुंबईतील एका फाईव्ह स्टार हॉटेलचा परवानाच रद्द केला आहे. एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी 2 जुलै रोजी हॉटेलची अचानक तपासणी केली होती. यावेळी हॉटेलकडून नियमांची पूर्तता करण्यात आली नसल्याचं उघड झालं होतं. यानंतर दुसऱ्याच दिवशी हॉटेलचा एफएसएसएआय परवाना त्वरित निलंबित करण्यात आला होता. हॉटेलला कोणत्याही प्रकारचा अन्नविषयक व्यवसाय त्वरित थांबवण्यास सांगितल्याने हॉटेल बंद करण्यात आलं होतं. यानंतर हॉटेल व्यवस्थापनाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. एफडीएने परवाना निलंबित करण्याची कारणं सांगितली नसून, बाजू मांडण्याची संधीही दिली नसल्याचा दावा हॉटेलकडून करण्यात आला होता.
हायकोर्टाने सुनावणीदरम्यान नियमांचं उल्लंघन झाल्यास कारवाई करण्याचा अधिकार प्रशासनाला असला, तरी संबंधित आस्थापनाला आपली बाजू मांडण्यासाठी आणि आवश्यक ती पूर्तता करण्यासाठी योग्य वेळ देणे आवश्यक असल्याचं अधोरेखित केलं. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने एफडीएवर ताशेरेदेखील ओढले.
नियमांची अंमलबजावणी करताना प्रशासनाने संवेदनशीलता आणि जबाबदारीचे भान ठेवलं पाहिजे. अचानक परवाना निलंबित केल्यामुळे संबंधित व्यवसायाचे मोठे नुकसान होऊ शकते, याची जाणीव प्रशासनाने ठेवणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
एखाद्या रुग्णालयाचा परवाना तत्काळ रद्द किंवा निलंबित केला तर उपचार सुरू असलेले रुग्ण हातात सलाईन घेऊन बाहेर पडायचे का? अशा परिस्थितीत प्रशासनाने परिणामांचा विचार करणे आवश्यक असल्याचं न्यायालयाने सांगितलं.
नव्याने तपासणी केल्यानंतरही परवाना निलंबितच
हॉटेल व्यवस्थापनाने आपण सर्व आवश्यक नियमांची पूर्तता केली असून एफडीएने नव्याने तपासणी करून परवाना निलंबित करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी केली होती. त्यानुसार एफडीएने तपासणी केली असताना हॉटेल आणि खासकरुन स्वयंपाकघरात अस्वच्छता आणि दुर्गंधी आढळून आली. त्यामुळे परवाना निलंबित करण्याचा निर्णय मागे घेऊ शकत नाही असं एफडीएने सोमवारी उच्च न्यायालयात सांगितलं.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार एफडीएने तपासणी केली असता हॉटेलच्या स्वयंपाकघरात अस्वच्छता आणि दुर्गंधीचे साम्राज्य आढळून आले. तिथे झुरळ फिरत होते. बुरशी लागलेलं अन्नही आढळलं. तसंच काही फ्रीज बंद असल्याने अन्न कितपत जातं आहे यावर प्रश्न निर्माण झाला.
दरम्यान हॉटेल व्यवसथापनाने नियमांचा काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची ग्वाही दिल्यानंतर कोर्टाने नव्याने तपासणी करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. थेट कठोर कारवाई करु नका, हॉटेलमध्ये अन्य कर्मचारीही कार्यरत आहेत, त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा विचार करा असं खंडपीठाने पुन्हा एकदा एफडीएला सांगितलं.