भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या उपद्रवामुळे राज्यातील शाळा, रुग्णालये, बसस्थानके, रेल्वेस्थानके, क्रीडा संकुले, तसेच इतर गर्दीच्या सार्वजनिक ठिकाणी अशा कुत्र्यांचा वावर प्रतिबंधित करण्यात आला आहे. संबंधित ठिकाणी आढळणाऱ्या कुत्र्यांना तातडीने पकडून निवारागृहात हलविण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर नगरविकास विभागाने नागरिकांच्या सुरक्षिततेबाबत कठोर भूमिका घेतली आहे. यासंदर्भात राज्यातील सर्व महापालिका, नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींसाठी चौदा कलमी मार्गदर्शक सूचनादेखील लागू केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या सुमोटो प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांमुळे होणारे अपघात, हल्ले आणि मृत्यूंची गंभीर दखल घेतली. त्यानंतर राज्य सरकारने न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी शासननिर्णय जारी केला. आदेशांचे पालन करण्यात हलगर्जीपणा करणाऱ्या किंवा त्यांची अंमलबजावणी टाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात थेट न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई होऊ शकते, असा स्पष्ट इशारा शासनाने दिला आहे.
प्राणी जन्म नियंत्रण नियम २०२३ नुसार शाळा, रुग्णालये, विमानतळ, तसेच सुरक्षित व मर्यादित प्रवेश असलेल्या परिसरात निर्बीजीकरण आणि लसीकरण झाल्यानंतरही भटक्या कुत्र्यांना पुन्हा सोडता येणार नाही. प्रत्येक महापालिका आणि नगर परिषदेला भटक्या कुत्र्यांबाबत तक्रारी नोंदविण्यासाठी स्वतंत्र हेल्पलाइन सुरू करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. श्वानदंशाच्या घटनांवर तातडीने उपचार मिळावेत यासाठी सर्व नागरी आरोग्य केंद्रे आणि शासकीय रुग्णालयांमध्ये अँटी-रेबीज लस, तसेच रेबीज इम्युनोग्लोब्युलिनचा पुरेसा साठा उपलब्ध ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
हिंस्र श्वानांना दयामरणाची तरतूद
मोठ्या प्रमाणावर श्वान निर्बीजीकरण, रेबीज लसीकरण आणि जंतनिर्मूलन मोहीम राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विद्यमान निर्बीजीकरण केंद्रांची क्षमता वाढविणे, नवीन केंद्रे उभारणे आणि आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे.
राज्य शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जात आहे. श्वान निर्बीजीकरण केंद्रांचा विस्तार केला जात असून, भटक्या कुत्र्यांसाठी सहाही विभागांत निवारागृहांची उभारणी केली जाणार आहे. मिळकत विभागाकडे जागेचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. – डॉ. प्रमोद सोनो पशुसंवर्धन अधिकारी, नाशिक मनपा