दुधासह विविध पदार्थांमध्ये होणारी भेसळ रोखण्यासाठी राज्यभरात सुरू असलेल्या धाडसत्रानंतर आता तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखालील अन्न व औषध प्रशासन विभागाने आपला मोर्चा शालेय पोषण आहाराकडे वळवला आहे. खासगी शाळांमधील उपहारगृहांमधून विद्यार्थ्यांना कशा प्रकारचा आहार दिला जातो, याबाबतची तपासणी करण्याची मोहीम एफडीएने हाती घेतली आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला कोणत्याही प्रकारची हानी होऊ नये, यासाठी एफडीएने आता पुढाकार घेतला असून नुकतीच मुंबईत एक महत्त्वाची बैठक पार पडली.
अन्न व औषध प्रशासन विभागाने शाळांचे मुख्याध्यापक, शिक्षण विभागाचे अधिकारी तसंच मध्यान्ह भोजन तयार करून पुरवणाऱ्या विविध घटकांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठका घेतल्या आहेत. या बैठकांतून शाळांना अन्नसुरक्षा नियम, स्वच्छता आणि अन्नाच्या गुणवत्तेबाबतचे सर्व नियम काटेकोरपणे पाळण्याचे निर्देश या बैठकांमध्ये देण्यात आले आहेत.
शुक्रवारी मुंबईत झालेल्या महत्त्वाच्या बैठकीत अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त पी. आर. सिंगारवाड यांनी अन्न सुरक्षा अधिनियम, 2020 ची कठोर अंमलबजावणी करण्याची गरज व्यक्त करत महत्त्वाच्या सूचना दिल्या. शाळांसह भोजन पुरवठादारांनी स्वच्छता राखणं, अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करणं आणि विद्यार्थ्यांना पौष्टिक आहार उपलब्ध करून देणं, ही त्यांची जबाबदारी असल्याचंही सिंगारवाड यांनी म्हटलं आहे.
“अन्नसुरक्षेबाबत असलेल्या नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल. गेल्या काही वर्षांत मध्यान्ह भोजन योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या निकृष्ट दर्जाच्या अन्नाबाबत अनेक तक्रारी समोर आल्या होत्या. काही प्रकरणांमध्ये जेवणात अळ्या तसेच इतर दूषित घटक आढळल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. तसंच अनेक शाळांच्या कँटीनमध्ये अस्वच्छतेच्या तक्रारीही नोंदवण्यात आल्या होत्या. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य आणि सुरक्षिततेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही,” अशा स्पष्ट शब्दांत अन्न व औषध प्रशासनाने शाळांना सूचना दिल्या आहेत.