पावसाळा आला की मुंबईच्या रस्त्यांवर असणारे दुर्लक्षित खड्डे आणि त्या खड्ड्यांमध्ये साचणारं पाणी सामान्यांच्य दैनंदिन जीवनावर परिणाम करताना दिसतात. शहरातील रस्त्यांची ही तऱ्हा आतापुरताच मर्यादित नसून, कैक वर्षांपासून ही समस्या सातत्यानं डोकं वर काढत असून, मुंबई उच्च न्यायालयानं महापालिकेवर ताशेरे ओढले.
पालिकेला न्यायालयानं का सुनावलं?
मुंबईतील खराब रस्ते आणि उघड्या मॅनहोलच्या प्रश्नावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेला फटकारलं. मागील गेली दोन दशकं हा प्रश्न कायम असल्याबद्दल न्यायालयानं तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त करत ‘आता तरी पालिकेने जागं व्हावं आणि मुंबईतील खराब आणि खड्डेमय रस्त्यांचा प्रश्न कायमस्वरुपी सोडवावा’, असे खडे बोल सुनावले.
न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाटा यांच्या खंडपीठासमोर याबातच्या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. ‘दहिसर ते फोर्ट असा प्रवास करणाऱ्या व्यक्तीला शेकडो धक्के सहन करावे लागतात. हे काय आहे? बीएमसीने आता तरी जागं व्हावं असा आग्रही सूर न्यायालयानं आळवला.
न्यायमूर्ती लोढा यांनी 2007 मध्ये आदेश देऊनही आता 2026 उजाडलं तरीसुद्धा रस्त्यांची स्थिती आहे ही अशीच आहे. असं म्हणतान दरवर्षी हा मुद्दा डोकं वर काढतो आणि पालिककेडून दरवर्षी कारणं पुढे केली जातात, ही नेमकी काय वृत्ती आहे? असे फटकारे न्यायालयानं ओढले. फक्त मुंबई नव्हे, तर ठाण्याच्या रस्त्यांची परिस्थिती तर मुंबईपेक्षा वाईट असल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
जागतीक स्तरावर बांधल्या जाणाऱ्या रस्त्यांकडे जाऊन पाहा जिथं ताशी 100 किमी वेगानं वागनं चालली तरी एक धक्कासुद्धा बसत नाही असं सांगत ठाण्यातील रस्त्यांची अवस्था ही मुंबईपेक्षा वाईट आहे असं म्हणत न्यायालयानं पालिकेला आरसा दाखवला.
तीन हजार मॅनहोलना जाळ्यांविना..
फक्त रस्ते नाहीत, तर शहरातील मॅनहोलवर जाळ्या नसणं हीसुद्धा एक मोठी समस्या असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं. आदेश हेऊनही अद्याप तीन हजारांहून अधिक मॅनहोलना झाकणं आणि संरक्षक जाळ्या नाहीत. मुळात आम्हाला आकडेवारी नको. यंदा मॅनहोलमुळे एकाही नागरिकाचा मृत्यू होणार नाही, याबाबतची हमी द्या, असा स्पष्ट इशआरा न्यायालयानं दिला. तेव्हा आता न्यायालयाची ही भूमिका आणि एकंदर परिस्थिती पाहता पालिकेकडून यावर कोणती कारवाई केली जाते आणि शहरातील खड्ड्यांवर फक्त माती टाकली जाते की ते कायमस्वरुपी बुझवले जातात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.