सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर बाह्य रिंगरोडचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला असून, भूसंपादन प्रक्रियेला गती देण्यात आली आहे. प्रशासनाने आतापर्यंत २० गावांमधील सुमारे दीड हजार कोटींचे भूसंपादन अवॉर्ड जाहीर केले आहेत. सुमारे ५६ हेक्टर जमिनीची थेट खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.
सिंहस्थात नागरिकांना वाहतूक कोंडीला सामोरे जावे लागू नये याकरिता बाह्य रिंगरोड ची उभारणी करण्यात येणार आहे. नाशिक शहरालगतच्या २५ गावांमधून ६६.१५ किमी लांबीचा हा रिंगरोड असेल. यासाठी ३६५ हेक्टर खासगी जमीन संपादित करण्यात येते आहे. महसूल विभाग महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळासाठी (एमएसआयडीसी) खासगी वाटाघाटींद्वारे भूसंपादन प्रक्रिया राबवित आहे. परंतु, यामध्ये अनेक अडचणी येत असून त्यावर जिल्हा प्रशासनातर्फे तोडगा काढण्यात येत आहे.
३६२ कोटींचा मोबदला
दिंडोरी तालुक्यातील वरवंडी येथे ०.३० हेक्टर क्षेत्राची थेट खरेदी नुकतेच पूर्ण करण्यात आली. एकत्रित कुटुंबाच्या मालकीच्या या जमिनीच्या व्यवहारासाठी संबंधित कुटुंबातील १९ सदस्यांनी उपस्थित राहून संमती दिली. जिल्ह्यात आतापर्यंत ३६२ कोटी ३४ लाखांचा मोबदला मालकांना अदा करण्यात आला. थेट खरेदीत बाजारभावापेक्षा २५ टक्के वाढीव मोबदला दिला जातो आहे.
रिंगरोड बाधितांना योग्य मोबदला
रिंगरोडबाधित शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ न देता भूसंपादनाच्या प्रश्नावर मध्यम मार्ग काढू, अशी ग्वाही कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी सोमवारी (दि.२९) दिली.
छावा क्रांतिवीर सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष करण गायकर यांच्या नेतृत्वात शेतकरी शिष्टमंडळाची महाजन यांच्यासमवेत बैठक झाली. बैठकीत रिंगरोड अलाइन्मेंट, भूसंपादनाचा मोबदला आणि शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली. चुकीचे अलाइन्मेंट, अपुरा मोबदला, सुपीक जमिनींचे होणारे नुकसान; तसेच शहरी भूसंपादनाबाबतच्या तक्रारींमुळे शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. या पार्श्वभूमीवर ही बैठक झाली. ज्या गावांच्या अलाइन्मेंटबाबत प्रश्न आहेत, त्या प्रत्येक गावातील प्रतिनिधी आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना एकत्र बसवून चर्चेतून तोडगा काढला जाईल. कोणत्याही गावावर अन्याय होणार नाही, याची सरकार काळजी घेईल. गावनिहाय उच्चतम खरेदी-विक्री दराचा आधार घेऊन शेतकऱ्यांना न्याय्य आणि योग्य मोबदला देण्याबाबत सरकार सकारात्मक असून, त्यावर लवकरच अंतिम निर्णय होईल.