धूळ प्रदूषण रोखण्यासाठी मुंबई महापालिकेने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न करणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. या अंतर्गत जानेवारी ते जून या कालावधीत ८३५ बांधकामांना कामबंदीच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, ९७७ बांधकामांना कारणे दाखवा नोटिसा देण्यात आल्या आहेत.
मुंबईतील हवेची गुणवत्ता खालावल्यानंतर ऑक्टोबर २०२३मध्ये महापालिकेने परिपत्रक जारी करून बांधकामस्थळी प्रदूषण नियंत्रण उपाययोजनांची अंमलबजावणी सक्तीची केली होती. मात्र, धूळ प्रदूषणावर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यात अपयश आल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिकेवर ताशेरे ओढत कारवाई अधिक कठोर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर महापालिकेने तपासणी आणि अंमलबजावणी मोहीम अधिक तीव्र केली.
बांधकाम आणि विकासकामांच्या ठिकाणी निर्धारित २८ मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन होत नसल्यास संबंधितांना कारणे दाखवा नोटीस, तसेच कामबंदीची नोटीस बजावली जात आहे. या नियमांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी महापालिकेच्या २४ प्रशासकीय विभागांमध्ये ९६ तपासणी पथके कार्यरत आहेत. मात्र, अनेक बांधकामस्थळी अद्यापही नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे तपासणीतून समोर आले आहे.
महापालिकेच्या पर्यावरण व हवामान बदल विभागाने तसेच वॉर्डस्तरीय प्रशासनाने मिळून मुंबईतील ३,०९३ बांधकामस्थळांची तपासणी केली आहे. या तपासणीत धूळ नियंत्रणाच्या उपाययोजनांबाबत अनेक त्रुटी आढळून आल्या. त्यानंतर संबंधित प्रकल्पांविरुद्ध कारवाई करण्यात आली.
महत्त्वाची मार्गदर्शक तत्त्वे
-उंच इमारतींच्या बांधकामस्थळी किमान ३५ फूट उंचीचे पत्र्याचे किंवा धातूचे आच्छादन उभारणे बंधनकारक
-सर्व बांधकामाधीन इमारती चारही बाजूंनी हिरव्या जाळीने अथवा ताडपत्रीने पूर्णपणे झाकणे आवश्यक
-इमारत पाडकामाच्या वेळी संबंधित संरचना वरपासून खालपर्यंत संपूर्ण झाकलेली असावी
-राडारोडा, माती आणि धूळ निर्माण करणाऱ्या साहित्यावर नियमित पाण्याची फवारणी करणे बंधनकारक
-बांधकाम साहित्य वाहून नेणारी सर्व वाहने पूर्ण झाकलेली असावीत
-ग्राइंडिंग, कटिंग आणि तत्सम कामे बंदिस्त जागेतच करावीत
-बांधकाम साहित्य वाहतूक करणाऱ्या सर्व वाहनांकडे वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र असणे आवश्यक
सेन्सरची माहिती
ऑटो डीसीआर आणि महापालिकेच्या विभागांकडून संकलित माहितीनुसार एकूण बांधकाम स्थळांची संख्या- ३,०९३
बांधकाम स्थळांवर बसविण्यात आलेल्या सेन्सर-आधारित वायू गुणवत्ता निरीक्षण यंत्रांची संख्या- २,९३८
दंडाचा प्रस्ताव रखडला
धूळ प्रदूषण नियंत्रण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या विकासक आणि कंत्राटदारांवर एक लाख रुपयांचा दंड आकारण्याचा निर्णय मुंबई महापालिकेने गेल्या वर्षी जाहीर केला होता. मात्र, या दंडात्मक कारवाईची अंमलबजावणी अद्याप रखडली आहे. महापालिका कायद्यात एक लाख रुपयांच्या दंडाची स्पष्ट तरतूद नसल्याने त्यासाठी राज्य सरकारची मंजुरी आवश्यक आहे. संबंधित कायदेशीर तरतुदींची पूर्तता न झाल्यामुळे हा प्रस्ताव अद्याप अंमलात आलेला नाही. तसेच यासंदर्भातील प्रस्तावही राज्य सरकारकडे अद्याप पाविण्यात आलेला नसल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.