पुणे शहरात कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने 9 जून 2026 पासून पुढील 14 दिवसांसाठी प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विविध राजकीय पक्षांचे कार्यक्रम, आंदोलने, मोर्चे तसेच बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे आदेश 22 जूनपर्यंत लागू राहणार असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा देण्यात आलाय.
पुणे पोलीस प्रशासनाने शहरातील सार्वजनिक शांतता आणि नागरिकांची सुरक्षा लक्षात घेऊन हा आदेश जारी केला आहे. 9 जून रोजी मध्यरात्रीनंतर हे निर्बंध लागू होतील आणि 22 जूनपर्यंत कायम राहतील. या कालावधीत कोणत्याही प्रकारची मोठी गर्दी, सार्वजनिक सभा किंवा मिरवणुका आयोजित करण्यासाठी पोलिसांची पूर्वपरवानगी आवश्यक असेल. प्रशासनाच्या मते, आगामी धार्मिक आणि सामाजिक कार्यक्रमांच्या पार्श्वभूमीवर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पाचपेक्षा जास्त लोकांच्या जमावावर नियंत्रण
या आदेशानुसार पोलिसांची परवानगी नसताना पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यक्तींनी एकत्र येऊन सभा घेणे, निदर्शने करणे किंवा मिरवणुका काढणे प्रतिबंधित राहील. शहरात अनावश्यक तणाव निर्माण होऊ नये आणि वाहतूक तसेच सार्वजनिक व्यवस्था सुरळीत राहावी, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. मात्र शासकीय कर्तव्य बजावणारे अधिकारी-कर्मचारी, तसेच अधिकृत सुरक्षा कर्मचारी यांना काही प्रमाणात सूट देण्यात आली आहे.
शस्त्रे, ज्वलनशील पदार्थ आणि आक्षेपार्ह प्रदर्शनांवर बंदी
या कालावधीत तलवार, भाले, काठ्या, बंदुका किंवा इजा पोहोचवू शकतील अशी कोणतीही वस्तू सार्वजनिक ठिकाणी बाळगण्यास मनाई असेल. तसेच स्फोटक किंवा ज्वलनशील पदार्थ घेऊन फिरण्यावरही कठोर बंदी घालण्यात आली आहे. कोणत्याही व्यक्ती, नेते किंवा संघटनांविरोधात प्रतिकात्मक पुतळे, चित्रे किंवा प्रक्षोभक प्रदर्शन करणेही निषिद्ध राहणार आहे. प्रशासनाच्या मते अशा कृतींमुळे सार्वजनिक भावना भडकण्याची शक्यता असते.
प्रक्षोभक घोषणा, भाषणे आणि फलकांवर निर्बंध
सार्वजनिक ठिकाणी आक्षेपार्ह घोषणा देणे, समाजात तणाव निर्माण करणारी गाणी वाजवणे किंवा प्रक्षोभक भाषणे करणे यावरही निर्बंध असतील. सभ्यता आणि शालीनतेला बाधा आणणारे फलक, बॅनर, पोस्टर किंवा चिन्हे लावण्यास मनाई करण्यात आली आहे. समाजात जातीय, धार्मिक किंवा सामाजिक तेढ निर्माण करणाऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या प्रचारावर प्रशासन विशेष लक्ष ठेवणार आहे.
सोशल मीडियावरील ‘रिल्स’ आणि पोस्ट्सवरही पोलिसांची नजर
पोलीस प्रशासनाने सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनाही स्पष्ट इशारा दिला आहे. गुन्हेगारांचे उदात्तीकरण करणारे, दहशत निर्माण करणारे किंवा एखाद्या व्यक्तीला धमकावणारे व्हिडिओ, रिल्स किंवा पोस्ट्स प्रसारित करण्यावर बंदी असेल. अशा प्रकारचे मजकूर प्रसारित करून समाजात भीती किंवा तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमातील संबंधित तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल होऊ शकतो, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
महत्त्वाचे: हा निर्णय “कर्फ्यू” नसून प्रतिबंधात्मक स्वरूपाचा आहे. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत माहितीवरच भरोसा ठेवावा, असे आवाहन पोलीस प्रशासनाने केले आहे.