राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वीच भरती प्रक्रियेत सुसूत्रता आणि सुधारणा करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार राज्यातील ५५३ संवर्गातील सेवा प्रवेश नियमांमध्ये बदल करताना काही राजपत्रित आणि अराजपत्रित पदांवरील थेट भरती बंद करून, ती पदे विभागांतर्गत पदोन्नती अथवा प्रतिनियुक्तीद्वारे भरण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयामुळे आता नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता असून यामुळे नव्याने आरक्षित जागा कमी प्रमाणात निर्माण होण्याची भीती वर्तविली जात आहे. परिणामी या निर्णयाला ‘नॅशनल इंटिग्रेटेड होमिओपॅथिक मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन’ने विरोध दर्शविला असून यात बदल करण्याची मागणी असोसिएशनतर्फे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
राज्य सरकारने ‘ विकसित महाराष्ट्र २०४७ ’ या संकल्पनेअंतर्गत सामान्य प्रशासन विभागाने भरती प्रक्रिया अधिक सुलभ, जलद आणि एकसंध करण्यासंदर्भातील घोषणा शासन निर्णयाच्या माध्यमातून केली. या निर्णयाद्वारे तब्बल ५५३ संवर्गांच्या सेवा प्रवेश नियमांमध्ये बदल करण्यात आले असून काही राजपत्रित आणि अराजपत्रित पदांवरील थेट भरती बंद करून ती पदे विभागांतर्गत पदोन्नती अथवा प्रतिनियुक्तीद्वारे भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. या निर्णयानुसार विविध विभागांमध्ये समान स्वरूपाच्या पदांसाठी वेगवेगळ्या परीक्षा, वेगळे अभ्यासक्रम आणि स्वतंत्र भरती प्रक्रिया राबविल्या जात असल्याने अनावश्यक विलंब आणि प्रशासकीय गुंतागुंत निर्माण होत होती. ही भरती प्रक्रिया परिणामकारक करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महत्त्वाचा बदल म्हणजे गट-ब (अराजपत्रित) आणि गट-क संवर्गातील भरती पूर्णपणे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेत आणण्यात आली आहे. यामुळे आता गट-अ ते गट-क या सर्व संवर्गांची भरती ‘एमपीएससी’मार्फत होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारने याबरोबरच विविध संवर्गांचे पुनर्गठनही केले आहे.
यामुळे एकाच प्रकारच्या कामासाठी वेगवेगळ्या भरती प्रक्रिया राबविण्याची गरज राहणार नाही, असेही जाहीर केले आहे. याशिवाय महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित गट-अ आणि गट-बमधील विद्यमान सहा सेवांमध्ये आणखी ४६ संवर्गांचा समावेश करण्यात आला असून एकूण संवर्गांची संख्या ५७ वरून १०३ झाली आहे.
मुख्यमंत्र्यांकडे फेरविचाराची मागणी
नॅशनल इंटिग्रेटेड होमिओपॅथिक मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून शासन निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे. संघटनेचे अध्यक्ष रामकृष्ण खुडे यांनी या पत्रात शासकीय होमिओपॅथिक वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील सहयोगी प्राध्यापक, प्राध्यापक, अधिष्ठाता आणि संचालक यांसारख्या उच्च पदांसाठी थेट भरतीची संधी बंद झाल्यास खासगी महाविद्यालयांमध्ये अनेक वर्षे अध्यापन, संशोधन आणि प्रशासकीय अनुभव मिळवलेल्या पात्र शिक्षकांवर अन्याय होईल, अशी भीती व्यक्त केली. संघटनेने पूर्वी अस्तित्वात असलेली ५० टक्के पदे पदोन्नतीने आणि ५० टक्के पदे सरळसेवेने भरण्याची पद्धत कायम ठेवण्याची मागणी केली. स्पर्धात्मक निवड प्रक्रियेमुळे गुणवत्ता, अनुभव आणि शैक्षणिक प्रगतीला चालना मिळते. मात्र, केवळ पदोन्नतीच्या व्यवस्थेमुळे बाहेरील गुणवंतांना संधी मिळणार नाही, असा दावा या पत्रात केला आहे.