महिलांवर, लहान मुलांवर, अगदी ज्येष्ठांवर होणारे अत्याचार, अनैसर्गिक अत्याचाराच्या घटना, हिंसाचार या आणि अशा अनेक मन हेलावणाऱ्या गुन्ह्यांनी दर दिवशी देश हादरत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये देशातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा धाक कोणाला राहिला आहे की नाही, असाच उद्विग्न प्रश्न जनसामान्यांतून उपस्थित केला जातो. याच परिस्थितीकडे पाहता आणि एका महत्त्वाच्या प्रकरणी सुनावणी करताना कर्नाटक उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती आर. नटराज यांनी लक्षवेधी विधान केलं.
‘कोणाचे हातपाय तोडले तरच बहुधा कायद्याचं पालन करण्याबाबतचा धाक लोकांमध्ये राहिल, कारण आपला देश हा लोकशाही राष्ट्र असल्यामुळं याकडे कायमच तितकं गांभीर्यानं पाहिलं जात नाही’, असं स्पष्ट मत नटराज यांनी मांडलं. तोंडी स्वरुपातील त्यांच्या या मतप्रदर्शनानं सर्वांच्या नजरा वळवल्या. त्यांच्या या भूमिकेसह कर्नाटकातील 23 वर्षीय इंजिनिअरिंगचं शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्याला न्यायालयानं जामीन नाकारला. सदर विद्यार्थ्याच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करत असताना न्यायमूर्तींनी न्याय आणि देशातील नागरिकांच्या नजरेमध्ये कायद्यासंदर्भातील कमी झालेलं भय याबातची वस्तूस्थिती समोर ठेवली.
आपल्याकडे आरोपींसोबत कठोरपणे वागलं जात नाही, ज्यामुळं देशात कायदा बोथट होताना दिसत आहे. त्यामुळं कोणाचे (आरोपींचे) हातपाय तोडले, तर लोकांच्या मनात कायद्याविषयीचा जरब बसेल असं म्हणत आपला देश लोकशाही राष्ट्र असल्यानं याच लोकशाहीचा इथं जो-तो गैरवापर करत आहे हे ठाम मत त्यांनी मांडलं.
काय होतं नेमकं प्रकरण?
जामीन अर्ज करणारा आरोपी एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीपासून पोलिसांच्या ताब्यात असून, त्याच्यावर 2023 मध्ये सोबत शिकणाऱ्या तरुणीवर लैंगिक अत्याचार केल्याच्या गुन्ह्याची नोंद आहे. सदर प्रकरणी बचाव पक्षाच्या वकीलांनी न्यायालयात मांडलेल्या मुद्द्यांनुसार या गुन्ह्यासाठी विद्यार्थ्यानं दोन महिने कारागृहात काढले आहेत, जो कथित स्वरुपात त्यानं केला नव्हता आणि हे आरोप तीन वर्षांपूर्वीच्या घटनेशी संबंधित आहेत.
न्यायालयानं सदर प्रकरणी राज्य शासनाला नोटीस बजावत पुढील सुनावणी 8 जूनला होणार असल्याचं सांगितलं. आरोपीनं आपल्या मैत्रीसंदर्भात बोलण्यासाठी म्हणून पीडितेला अपार्टमेंटवर नेलं आणि 12 सप्टेंबर 2023 ला तिच्यावर अत्याचार केले. पोलिसांत तक्रार करण्यापूर्वी पीडितेनं सर्वप्रथम राष्ट्रीय महिला आयोगाशीसुद्धा संपर्क साधला होता. सदर घटनेनंर आपल्या मानसिक आरोग्यावर प्रचंड परिणाम झाले असून, नैराश्याचाही सामना केल्याचं पीडितेनं सांगत यासाठी रितसर उपचार घेतल्याची माहितीसुद्धा दिली. भारतीय दंडसंहितेच्या कलम 375(a) आणि 376 अंतर्गत या प्रकरणी उडुपी पोलिसांत गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली.
न्यायाधीशांनी परखड शब्दांत सुनावत म्हटलं, देशात कायद्याचा धाकच नाही….
‘देशातील नागरित अतिशय बेजबबादारपणे कायद्याकडे पाहत असून, अगदी दैनंदिन क्रमानुसार अपराध करत आहेत. कारण इथं आरोपींशी सक्तीनं वागलं जात नाही. कायद्याचा धाकच कमी झाला आहे, कारण इथं गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा होत नाही. याचसाठी गुन्हा करणं ही सामान्य बाब ठरत आहे. त्यामुळं या गुन्हेगाराला आणखी काही काळ कारागृहात राहूदे, त्याची सवय होऊदेत. कुणास ठाऊक शिक्षा झाली तर पुन्हा कारागृहातच जावं लागेल…’ असं म्हणत न्यायाधीशांनी आरोपीस जामीन नाकारला.