देशातील सर्वांत मोठ्या वाढवण बंदरासाठी उभारल्या जाणाऱ्या ग्रीनफील्ड महामार्गाच्या भूसंपादनात डहाणू तालुक्यातील तवा येथील एका आदिवासी कुटुंबाची ५०.२८ लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. २.९३ कोटी रुपयांच्या मोबदल्यातून दलाल, प्रशासनातील कंत्राटी व कनिष्ठ कर्मचारी तसेच बँक कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने ही लुबाडणूक झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे.
किरण पालवा व कुटुंबीयांना जमिनीचा मोबदला लवकर मिळवून देण्याचे आमिष दाखवत तीन दलालांनी मोबदल्यातील निम्मी रक्कम मागितली. पालवा यांनी त्यांना नकार दिला. मात्र, संमतीपत्र व कागदपत्रांच्या प्रक्रियेदरम्यान दलाल सतत त्यांच्यासोबत असत.
दुसऱ्याच बँकेत खाते उघडले
तवा येथील किरण पालवा व त्यांच्या चार नातेवाईकांच्या १२५ गुंठे जमिनीसाठी भूसंपादन विभागाने २.९३ कोटींचा मोबदला मंजूर केला होता. इतर वाटेकऱ्यांचे संमतीपत्र २० एप्रिलला भूसंपादन विभागाकडे सादर केले होते. मोबदल्याची रक्कम महाराष्ट्र बँकेच्या कासा शाखेत जमा करण्यासाठी प्रक्रियाही पूर्ण झाली होती. त्यानंतर किरण पालवा यांच्या पॅनकार्ड व बँक खात्यात तांत्रिक अडचण असल्याचे सांगून २१ एप्रिलला बोईसरला बोलवून बायोमेट्रिक करण्यात आले. प्रत्यक्षात ही कृती करताना, पालवा यांना न सांगता बोईसरच्या कोटक महिंद्रा बँकेत त्यांचे बचत खाते उघडण्यात आले.
महिनाभरानंतरही मोबदला न मिळाल्याने पालवा यांनी चौकशी केली असता संपूर्ण रक्कम अदा झाल्याचे समोर आले. त्यानंतर कोटक महिंद्रा बँकेतील तपासणीत खात्यातील ५०.२७ लाख रुपये विविध व्यवहारांतून परस्पर वापरल्याचे उघड झाले. त्यात रोख रक्कम काढणे, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, कपडे, मद्यखरेदी तसेच इतर खात्यांमध्ये पैसे वर्ग केल्याचे आढळले. या प्रकरणी पालघरचे पोलिस अधीक्षक यतीश देशमुख यांच्या सूचनेनंतर बोईसर एमआयडीसी पोलिसांकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
बोईसरमध्ये दलाल व बँक कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने किरण पालवा यांच्या बायोमेट्रिक्स पडताळणीआधारे कोटक बँकेत खाते उघडल्याचा आरोप आहे. त्यांना वेलकम किट दिले नाही. मोबदल्याची रक्कम महाराष्ट्र बँकेऐवजी कोटक बँकेत जमा करण्यात आली. पालवा यांच्या पॅनकार्डवर स्वाक्षरी असतानाही प्रक्रिया अंगठ्याद्वारे पूर्ण केली. लाभार्थी एकदाही बँकेत न जाता कोट्यवधींचे व्यवहार झाल्याने अधिकारी, कर्मचारी यांच्या संगनमताचा आरोप होत आहे.
प्रशासकीय त्रुटींचा दलालांकडून गैरफायदा
‘ग्रीनफिल्ड महामार्ग (वाढवण बंदर) प्रकल्प राष्ट्र हिताचा प्रकल्प असल्याने नियमांच्या चौकटीत राहून लाभार्थ्यांना मोबदला मिळावा, यासाठी प्रशासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहेत. भूसंपादन मोबदल्याविषयी तक्रारींची तातडीने चौकशी करून कारवाई केली जाईल,’ असे प्रभारी जिल्हाधिकारी मनोज रानडे यांनी सांगितले.