पत्नी उच्चशिक्षित असली, तरी तिला आधाराची गरज आहे,’ असा निष्कर्ष नोंदवून तिला दरमहा १० हजार रुपये अंतरिम पोटगी देण्याचा आदेश पुण्याच्या कौटुंबिक न्यायालयाने पतीला दिला. ‘पत्नी व्यवस्थापनाची पदव्युत्तर पदवीधारक (एमबीए) आहे. मग तिने स्वतः कमवावे, माझ्याकडे पोटगी का मागते’ हा पतीचा युक्तिवादही न्यायालयाने खोडून काढला.
या प्रकरणात पती सनदी लेखापाल असून, पत्नी गृहिणी आहे. मतभेदांतून होणाऱ्या भांडणांना वैतागून पतीने क्रूरतेच्या कारणास्तव घटस्फोट मिळण्यासाठी कौटुंबिक न्यायालयात दावा दाखल केला. त्यावर, पत्नीने हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम २४ अंतर्गत अंतरिम पोटगीसाठी न्यायालयात अर्ज केला. तिच्या वतीने अॅड. तेजस पवार यांनी बाजू मांडली. पतीने पत्नीला घराबाहेर काढले असून, उच्चशिक्षित असली, तरी तिच्याकडे उदरनिर्वाहाचा कोणताही स्रोत नाही. पती सनदी लेखापाल असून, चांगले उत्पन्न मिळवत आहे. त्याची शेअर बाजारात मोठी गुंतवणूक असून, जमिनीची मालमत्ताही आहे. सासरच्या घरी असलेल्या जीवनमानाप्रमाणे जगण्यासाठी पत्नीला अंतरिम पोटगीची आवश्यकता आहे, असा युक्तिवाद अॅड. पवार यांनी केला. त्याला पतीच्या वकिलांनी विरोध केला.
या प्रकरणात पत्नीच्या वतीने अॅड. तेजस पवार यांनी मुंबई उच्च न्यायालय आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यांचे दाखले सादर केले. पत्नी नोकरी करीत नसली, तरी तिच्याकडे शैक्षणिक पात्रता असणे हे अंतरिम पोटगी नाकारण्याचे कारण ठरू शकत नाही, असा निवाडा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला होता; तर ‘पत्नीला पोटगी देणे हे पतीचे कर्तव्य आहे,’ असे मत दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका खटल्यात मांडले होते.