विमानतळावर तुमची बॅग चेक केल्यानंतर त्यामध्ये सापडलेल्या वस्तूचं प्रकरण थेट कोर्टात गेलं आणि तिथे तुम्हालाच 10 लाख रुपये नुकसानभरपाई दिली तर? असा प्रकार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयामध्ये खरोखर घडला आहे. एका विशेष प्रकरणामध्ये न्यायालयाने व्यावसायिकाला 10 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर केली आहे. विमानतळावरील सुरक्षा उपकरणांनी ‘आमचूर’ पावडर आणि ‘गरम मसाला’ची पाकिटं ही चुकून हेरॉईन आणि अंमली पदार्थ असल्याचं दर्शवलं होतं. त्यामुळे या व्यावसायिकाला अटक करण्यात आलेली आणि त्याला तब्बल 57 दिवस तुरुंगात काढावे लागले होते. याचीच नुकसानभरपाई म्हणून हे 10 लाख रुपये देण्यात आले आहेत.
न्यायमूर्ती दीपक खोट यांनी हा निकाल दिला आहे. ही अटक वाजवी संशयाच्या आधारे करण्यात आली असली, तरी सरकारी यंत्रणेकडे जप्त केलेल्या संशयित पदार्थांची योग्य रासायनिक तपासणी करण्याची सुविधा उपलब्ध असती, तर या व्यक्तीची सुटका खूप कमी कालावधीत होऊ शकली असती, असं न्यायालायने निकाल देताना म्हटलं आहे.
न्यायालयाने नक्की काय म्हटलं?
“माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या कायदेशीर तत्त्वांचा आधार घेत आणि हे प्रकरण ‘बेकायदेशीर अटक करण्या’चे आहे. एखाद्याला बेकायदेशीररित्या डांबून ठेवण्याचे हे अत्यंत समर्पक उदाहरण असल्याचे मानत याचिकाकर्त्याच्या ‘जीवन आणि स्वातंत्र्याच्या’ मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करण्यात आलं आहे. हे न्यायालय याचिकाकर्त्याला 10 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देणे उचित मानते,” असा निर्णय 27 एप्रिलच्या आदेशात दिला आहे.
नेमकं हे प्रकरण काय?
सदर प्रकरण भोपाळ विमानतळावर घडलं. या विमानतळावरुन एक व्यावसायिक मलेशियाला जाण्यासाठी दिल्लीच्या दिशेने प्रवास करत होता. नियमित सुरक्षा तपासणीदरम्यान, ‘एक्सप्लोझिव्ह ट्रेस डिटेक्टर’ (ईटीडी) यंत्रांनी या व्यवसायिकाच्या सामानातील आमचूर आणि गरम मसाल्याच्या पाकिटांमध्ये कथितरित्या हेरॉईन आणि ‘मिथिलिन डायऑक्सी एन-इथिलम्फेटामाइन’ (एमडीईए) हे अंमली पदार्थ आहेत असं दर्शवलं. त्यामुळेच अंमली पदार्थांची तस्करी करत असल्याच्या संशयावरून या व्यापाऱ्याविरोधात ‘एनडीपीएस कायद्या’अंतर्गत गुन्हा दाखल करून त्याला अटक करण्यात आली.
चाचणी न करताच नमुने परत केले, कारण…
या प्रकरणाचा तपास करण्यात आला आणि जप्त केलेली मसाल्याच्या पावडरची पाकिटे ‘रिजनल फॉरेन्सिक लेबॉरेट्री’कडे पाठवण्यात आली. लेबॉरेट्रीने ‘एमडीईए’ची तपासणी करण्याची सुविधा उपलब्ध नसल्याचे कारण देत, 10 दिवसांनंतर ते नमुने परत पाठवल्याचा आरोप याचिकाकार्त्यांकडून करण्यात आला आहे.
अखेर कुठे झाल्या चाचण्या?
हैदराबाद येथील ‘सेंट्रल फॉरेन्सिक सायन्स लेबॉरेट्री’ने जप्त केलेल्या नमुन्यांमध्ये कोणताही अंमली किंवा प्रतिबंधित पदार्थ नसल्याचा अहवाल देईपर्यंत, याचिकाकर्ता 57 दिवस कोठडीतच होता. त्यानंतर या प्रकरणाचा ‘क्लोजर रिपोर्ट’ दाखल करण्यात आला, जो विशेष एनडीपीएस न्यायालयाने स्वीकारला.
याचिकाकर्त्याने नक्की काय सांगितलं?
आपल्याला दोषी ठरवताना ज्या यंत्रणाने आपल्या सामनाची तपासणी झाली ते ईटीडी यंत्र सदोष होतं असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयासमोर केला. हे यंत्र कॅनडामध्ये तयार केलं गेलं असून, भारतीय मसाल्यांच्या विशिष्ट सुगंधाची तपासणी करण्यासाठी ते ‘कॅलिब्रेट’ केलेले नाही. त्यामुळे, याचिकाकर्त्याने या प्रकरणात निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली, तसेच 57 दिवसांच्या कोठडीदरम्यान आपल्याला सहन कराव्या लागलेल्या छळासाठी, मानसिक त्रासासाठी आणि वेदनांसाठी नुकसानभरपाईची मागणी केली.
विमानतळ प्राधिकरणाने हात वर केले
या युक्तीवादाविरोधात ‘भारतीय विमानतळ प्राधिकरणा’च्या (एएआय) वरिष्ठ वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, अंमली पदार्थ किंवा प्रतिबंधित वस्तू शोधणे हे ईटीडी यंत्राचे एक ‘ऑप्शनल फिचर’ आहे. ईटीडीची खरेदी आणि देखभाल करण्याची जबाबदारी एएआयची आहे आणि त्यांचे संचालन व पुढील कार्यवाही करण्याची जबाबदारी इतर संस्थांची म्हणजेच सीआयएसएफ आणि विमानचालकाची आहे, असं या युक्तीवादात सांगण्यात आलं.
राज्य सरकारने मांडली आपली बाजू
राज्य सरकारची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी सांगितले की, राज्य सरकारच्या कोणत्याही अधिकाऱ्यावर द्वेषपूर्ण हेतूने प्रेरित होऊन कारवाई केल्याचा कोणताही आरोप नाही. नमुने ‘सेंट्रल फॉरेन्सिक सायन्स लेबॉरेट्री’मध्ये पाठवण्यास प्रक्रियात्मक विलंब झाला मात्र त्यासाठी राज्य सरकारमधील कोणत्याही अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवता येणार नाही, असंही राज्य सरकारने आपली बाजू स्पष्ट करताना म्हटलं.
राज्य सरकारचं दोषी, कसं ते न्यायालयाने सांगितलं
न्यायालयाने सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर निरीक्षण नोंदवले की, एखाद्या लोकसेवकाने नागरिकाच्या जगण्याच्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन केल्यास, त्या व्यक्तीला योग्य ती भरपाई मिळणे आवश्यक आहे. घडलेल्या या साऱ्या कृत्यांसाठी राज्य अप्रत्यक्षपणे जबाबदार आहे. पीडित नागरिकाला राज्याकडून भरपाई मिळालीच पाहिजे आणि दोषी व्यक्तीकडून नुकसान भरपाई मिळवण्याचा राज्याला हक्क असेल, असंही न्यायालयाने निकाल देताना नमूद केलं. “‘रिजनल फॉरेन्सिक लेबॉरेट्री’ कडे उपकरणांच्या अभावामुळे कोणतेही मत देऊ शकत नाहीत, तेव्हा तिथे अशा पायाभूत सुविधा आणि उच्चशिक्षित व्यक्तींची नियुक्ती का करण्यात आली नाही, हे राज्याने समजून घेणे आवश्यक आहे,” असे न्यायालयाने राज्याला दोषी ठरवताना नमूद केले. याचिकाकर्त्याला त्याची कोणतीही चूक नसताना तुरुंगात राहावे लागल्याने त्याला नुकसानभरपाई द्यावी लागेल, असं न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केलं.